उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कार्यालय भवन भत्काएको छ ।
अदालतले सडक विस्तारको कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । तर, सडक डिभिजनले डोजर प्रयोग गरेर भवन भत्काएपछि नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन २८ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको थियो । अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै सडक डिभिजन कार्यालयले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा एक्साभेटर (डोजर) प्रयोग गरी दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको टेलिकमको दाबी छ ।
टेलिकमका अनुसार नापी विभागले तय गरेको नक्सांकनभन्दा फरक हुने गरी एकपक्षीय रूपमा भवनमा क्षति पुर्याइएको हो ।
यो मुद्दाको विषयमा थप छलफल र निर्णयका लागि अदालतले भदौ ४ गतेका लागि पेशी तोकिसकेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेकै अवस्थामा समन्वय नगरी भवन भत्काइनु दुःखद हो । कम्पनीले आगामी दिनमा सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
