सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको स्थानीय तहमा अब स्वच्छ मासु मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु बिक्री गर्ने बिक्रेता बन्न अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोगी र मरेका पशुपन्छी (खसी, बोका, भेडा, च्याङ्रग्रा, सुंगुर, बंगुर, भैसीं, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस, परेवा) को मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १ काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा मासु जाँच ऐन २०५५ लाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा आएको उल्लेख गरेको छ । साढे दुई दशकअघि बनेको यो ऐन सरकारको उदासिनताका कारण कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
प्रकाशित सूचना अनुसार आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण स्थानीय तह, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा आगामी माघ १ गतेदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको गाउँपालिकाको हकमा आगामी २०८४ साउन १ गतेदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउने समयसीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, पशुको वध गर्नुअगावै त्यस्ता पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । परीक्षणको क्रममा स्वस्थ्य रहेका पशुपन्छीमा लगाइएको विशेष प्रकारको चिन्हको आधारमा मात्रै त्यस्ता स्वस्थ्यकर पशुपन्छीको वध गरेर मासु बिक्री गर्नुपर्ने छ । साथै, मासु बिक्री अगावै पनि मासु निरीक्षकले उक्त मासुको स्वच्छता परीक्षण गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीको लागि अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले एउटा पशुपन्छीको मासुमा अर्को प्रकारको पशुपन्छीको मासु समिश्रण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस्तै मासुको स्वभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने वा तौल बढाउने गरी कुनै पनि पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मासु निरीक्षकले परीक्षणका क्रममा कुनै पशुपन्छीको मासु गुणस्तरहीन र अस्वस्थ्यकर भएको पाइएमा जफत गर्नुका साथै त्यस्तो मासु बिक्री गर्न बन्देज लगाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
ऐनअनुसार इजाजत पत्र वेगर वधशाला सञ्चालन र मासु बिक्री सञ्चालन गर्ने, अस्वथ्यकर र रोगी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्ने बिक्रेतामाथि पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिवाना हुनेछ । साथै, एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पछिल्लो पटक राजपत्रमा आएको सूचनाले मासुको बजारलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले यस अभियानलाई सफल बनाउन विभागले प्राविधिक जनशक्ति खटाउने, व्यवसायीलाई सचेत गराउने र पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अस्वस्थकर मासुको सेवनले मानिसमा विभिन्न गम्भीर जीवाणुजन्य र भाइरसजन्य रोगहरू सर्ने उच्च जोखिम रहने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले वधअघि र पछिको वैज्ञानिक परीक्षण जनस्वास्थ्यका दृष्टिले कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सुरुवाती चरणमा व्यवसायीको लागत केही बढे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले व्यवसायलाई थप मर्यादित र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले यो ऐनलाई समय सुहाउँदो र संघीय संरचना अनुरूप अधिकारको बाँडफाँट गर्न र मासुको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पुरानो ऐनका अधिकांश व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै दण्ड र जरिवानालाई समेत १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन परिभाषा खण्डमा गरिएको छ । २०५५ सालको मूल ऐनको दफा २ (क) मा पशुको परिभाषा दिँदा गाई, गोरु र साँढेबाहेकका विभिन्न चौपाया र पन्छीहरूको उल्लेख गरिएको थियो, जसमा ‘बँदेल’ पनि समावेश थियो ।
तर, नयाँ विधेयकले ‘बँदेल’ शब्दपछि ‘माछा’ शब्द पनि राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैले, अब माछाको व्यावसायिक कारोबार र जाँचलाई पनि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनकै कानुनी दायराभित्र ल्याउन खोजिएको छ ।
अब बन्ने नियमहरूले पशु वधशाला र मासु बिक्री केन्द्रको व्यवस्थापन मात्र नभई मासुको ढुवानी, मासुको ट्रेसेबिलिटी (उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको शृंखला), मासुको गुणस्तर निर्धारण र निरीक्षकहरूको पारिश्रमिक जस्ता विषयलाई समेत समेट्नेछन् । साथै, प्रदेशहरूले पनि यस ऐनको मूल मर्मसँग नबाझिने गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने छन् ।
