ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका लघुवित्त ऋणीहरू नेपाल सरकारसँग सहमति भएपछि आज आइतबार आ–आफ्नो घर फर्किएका छन् ।
नेपाल सरकार र ऋणीहरूका प्रतिनिधिबिच हिजो भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएसँगै धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको हो । सहमति पश्चात् आज बिहानदेखि सरकारले साझा यातायातका बसहरूको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाएको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीहरूलाई ८ वटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको छ । झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासी लगायतका जिल्लाका ऋणीहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ ।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाको भार, चर्को ब्याज तथा कर्जा असुली प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकारसँग ठोस पहलको माग गर्दै उनीहरूले पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्ना दिँदै आएका थिए ।
लघुवित्तसम्बन्धी विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना र विविध शुल्क खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्नै उनीहरू धर्नामा बसेका थिए ।
साथै, चर्को तथा चक्रवर्ती ब्याज लिन नपाइने, जग्गा धितो लिलामी, कालोसूचीमा राख्ने कार्य तथा अन्यायपूर्ण ऋण असुलीको न्यायिक निरूपण गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग रहेको थियो ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएसँगै तत्कालका लागि धर्ना स्थगित भएको छ । अब सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयलाई ऋणीहरूले चासोका साथ हेर्ने भएका छन् ।
