रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न संकट व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ले सरकारलाई १६ बुँदे ठोस सुझाव दिएको छ । समितिले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा देखिएका समस्या औँल्याउँदै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेको हो ।
समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अचानक आएको विपद्का बेला नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको सक्रियता तथा अथक प्रयासको स्वागत गरेको छ । यद्यपि, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति समितिले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारका लागि नेपालको विद्यमान क्षमता तत्काल आकलन गरी आवश्यक परे चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रबाट विशेषज्ञ जनशक्ति र उपकरण समयमै ल्याउन नसकिएको समितिको भनाइ छ । उद्धारमा भएको ढिलाइ, निर्णय प्रक्रिया, स्रोतसाधनको परिचालन तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
लापरवाही वा जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी भएको पाइए सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि समितिले गरेको छ ।
त्यसैगरी, समितिले विपद्पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रभावकारी नभएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको तथा राहत सामग्री प्रभावितसम्म समयमै पुर्याउन नसकिएको विषय उठाएको छ । सूचना प्रवाहमा तदर्थवाद हावी भएको भन्दै समितिले विपद्का बेला एकीकृत र विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्री तथा सांसदहरू उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रचार र श्रेय लिने प्रतिस्पर्धामा लागेको भन्दै समितिले आलोचना गरेको छ । गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष राहत र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।
मृतकको सामूहिक अन्त्येष्टि तथा जमिनमा गाड्ने निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै समितिले मृतकको मर्यादा, परिवारको सांस्कृतिक अधिकार र कानुनी मापदण्ड सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
समितिले सुरुङ उद्धार क्षमता विस्तार, उद्धारमा भएको ढिलाइको लेखाजोखा, प्रभावकारी पूर्वचेतावनी, अन्तरसरकारी समन्वय, राहत वितरण सुधार, प्रभावितको अधिकार संरक्षण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यस्तो सहयोगलाई च्यारिटीका रूपमा नभई नेपालको अधिकार र न्यायोचित आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
समितिले सरकारसमक्ष पेश गरेका १६ बुँदे सुझाव
१. सुरुङ उद्धार क्षमता बढाई तत्काल परिचालन गर्नेः चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण र प्राविधिक सहयोग आवश्यकताअनुसार परिचालन गरी सुरुङ उद्धार क्षमता सुदृढ गरी चित्तबुझ्दो तरिकाले खोज तथा उद्धार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
२. सुरुङ उद्धारमा भएको ढिलाइको निष्पक्ष लेखाजोखा गर्ने : उद्धार क्षमता, स्रोतसाधन, निर्णय प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वय र बाह्य सहयोग परिचालनमा भएको ढिलाइको वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्छ । लापरवाही वा जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी भएको भए त्यसलाई स्पष्ट गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्बन्धित जिम्मवार निकाय तथा पदाधिकारीले जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्छ ।
३. तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने : विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी जिम्मेवारीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
४. राहत वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुर्याउने : राहत सामग्री भण्डारणमै थन्किने वा नष्ट हुने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन । राहत वास्तविक पीडितसम्म तत्काल पुर्याई वितरणलाई पारदर्शी, आवश्यकता–आधारित, गैरभेदभावपूर्ण र समावेशी बनाउनुपर्छ । राहत सामग्रीको न्यूनतम गुणस्तरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निश्चित अनुगमन प्रणाली तथा मापदण्ड बनाएर राहत वितरण प्रयोजनका लागि एकद्धार प्रणाली सम्बन्धि विद्यमान थितिलाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
५. यातायात, सञ्चार लगायत अत्यावश्यक सेवा शीघ्र पुनर्स्थापित गर्ने : सडक, पुल, विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेट तथा अन्य अत्यावश्यक सेवा यथाशीघ्र पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।
६. एकीकृत र अद्यावधिक सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने : उद्धार, मृत्यु तथा बेपत्ता, घाइते अवस्था, राहत, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित स्थान तथा यातायात र सञ्चार अवस्था, र वाढिको थप जोखिम बारे सरकारले नियमित, विश्वसनीय र एकीकृत सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । खण्डित, तदर्थ वा विरोधाभासपूर्ण सूचना प्रवाह अन्त्य गर्नुपर्छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
७. सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा केन्द्रित बनाउने : मन्त्री, सांसद तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीले अनावश्यक प्रचार वा श्रेयको प्रतिस्पर्धा नगरी उद्धार, राहत र समन्वयमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । विपद् प्रतिकार्यलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाउनु हुँदैन ।
८. विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने : गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, वालवालिका, घाइते अवस्थाका व्यक्तिहरु, दीर्घरोगी तथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान गरी उद्धार, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, पोषण र सुरक्षित स्थानान्तरणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
९. मृत शरीरको पहिचान, संरक्षण र अन्तिम व्यवस्थापन मर्यादापूर्वक गर्ने : प्रत्येक मृत शरीरको सम्भव भएसम्म वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गरी परिवारलाई समयमै जानकारी दिनुपर्छ । मृतकको मर्यादा, परिवारको सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार र प्रचलित कानुनी तथा स्वीकार्य मापदण्डअनुसार अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सामूहिक रूपमा जमिनमा गाडेर व्यवस्थापन गरिएको भए त्यसको आधार र औचित्यबारे परिवार तथा आमसमुदायलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।
१०. विपद् प्रतिकार्यको समग्र समीक्षा गर्ने : उद्धार, राहत, सूचना प्रवाह, अन्तरसरकारी समन्वय र स्रोत परिचालनको समग्र पक्षको समयसमयमा समीक्षा गरी पूर्वतयारी, उद्धार प्रोटोकल र संस्थागत क्षमतामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।
११. पूर्वसूचना प्रणालीको परिमार्जन र विस्तार गर्ने : हिमनदी क्षय, हिमताल विस्फोट तथा अन्य कारणबाट उत्पन्न बाढीको जोखिमबारे प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । पूर्वचेतावनी सँगै जोखिमको गम्भीरता र सम्भावित प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१२. जलवायु उत्थानशील भूउपयोग तथा आवास नीति लागू गर्ने : वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम मूल्यांमन र जोखिम नक्साङ्कनका आधारमा जलवायु उत्थानशील भूउपयोग तथा आवाससम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण/परिमार्जानगरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । जोखिममुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१३. विस्थापितका लागि तत्काल वैकल्पिक आवासको प्रबन्ध गर्ने : विस्थापित नागरिकको सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी तत्काल वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१४. विपद्को अन्तर्निहित कारणको स्वतन्त्र तथा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने : विपद्को भौगोलिक, जलवायुगत तथा वातावरणीय कारणको स्वतन्त्र र वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ । प्राप्त प्रमाणको संकलन तथा अभिलेखीकरण गरी हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिममा जलवायु परिवर्तनको योगदान कुन हदसम्म थियो भन्ने कुरा यकिन गरिनुपर्छ ।
१५. जलवायु न्यायलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्ने : जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम वा तीव्रता बढाएको तथ्यप्रमाणलाई नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीको आधार बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर बढी प्रभावित जनताको संरक्षण, पुनर्स्थापना र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सहयोगको विषय सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।
१६. स्थायी अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने : हिमनदी तथा हिमतालजन्य सीमापारि (ट्रान्स बाउन्डरी) विपद्को निरन्तर अनुगमन, पूर्वचेतावनी, पूर्वतयारी, सूचना आदान–प्रदान र सामूहिक प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्न नेपाल–चीन तथा आवश्यकताअनुसार नेपाल–चीन–भारतबीच स्थायी अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, सहसंयोजकहरू राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जनसहित ३१ जना अधिकारकर्मीहरूले सामूहिक रूपमा यी सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
