रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछि उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित सहयोग रकमले नेपालको इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
हालसम्म स्वैच्छिक सहायता, नयाँ प्रतिबद्धता तथा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सहयोगसहित कोषमा करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुगेको छ । यो रकम २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संकलित प्रत्यक्ष स्वैच्छिक सहयोगको रेकर्डभन्दा समेत बढी हो ।
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मा सार्वजनिक पछिल्लो विवरणअनुसार कोषका विभिन्न नौवटा बैंक खातामा ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नगद र ६१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । यसमा पछिल्ला प्रतिबद्धतासमेत जोड्दा कुल सहायता करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
यसैबीच, संघीय सरकारी कर्मचारीहरूको तलबबाट योगदानस्वरूप करिब ३६ करोड रुपैयाँ थप संकलन हुने क्रममा छ । प्रदेश सरकारहरूबाट पनि सहयोग घोषणा हुने क्रम जारी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले यसअघि घोषणा गरेको ३ करोड रुपैयाँ सहयोगका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आधा महिनाको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा तत्काल राहतका लागि सरकारले रसुवालाई १ करोड, नुवाकोटलाई १ करोड र धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद निकासा गरिसकेको छ ।
सरकारको बजेटरी रकमान्तरभन्दा बाहिर रहेर विभिन्न दाता, वित्तीय संस्था, व्यावसायिक घराना तथा सर्वसाधारणबाट स्वैच्छिक रूपमा संकलित रकमका आधारमा हेर्दा रसुवा बाढीपछि जुटेको सहयोग नेपालको विपद् इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष नागरिक तथा संस्थागत योगदान बनेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका जानकारहरूले नागरिकस्तरमा बढेको विपद्सम्बन्धी सचेतना, डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच र सरकारले सञ्चालन गरेको पारदर्शी डिजिटल पोर्टललाई यसपटक राहत रकम संकलन बढ्नुका प्रमुख कारण मानेका छन् ।
सरकारी स्रोतका अनुसार, संकलित रकम बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माण र विस्थापित परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माणमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७२ मंसिरमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिलेखअनुसार महाभूकम्पका बेला देश–विदेशका सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, बैंक तथा दातृ निकायबाट प्रधानमन्त्री कोषमा प्रत्यक्ष रूपमा ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ स्वैच्छिक नगद सहयोग संकलन भएको थियो । त्यसबेला सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत थप ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि कोषको कुल आकार १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यसअघि २०८० सालको जाजरकोट भूकम्पमा करिब ३६ करोड र २०८१ असोजको काठमाडौं–काभ्रे बाढीमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राहत सहयोग संकलन भएको थियो । ती घटनाको तुलनामा रसुवा बाढीपछि संकलित सहयोग असाधारण रूपमा ठूलो देखिएको छ ।
