सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचार भेटघाट तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेका उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीले हालसम्म प्राप्त गरेका उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले विभिन्न भेटघाट तथा विदेश भ्रमणमा प्राप्त गरेका उपहार सरकारीकरण गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उपहार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले हालसम्म प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत विवरण तयार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणले सहजै हेर्न सक्ने गरी सम्बन्धित निकायको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस नगर्ने पदाधिकारीको कानुनी दायित्वसमेत निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
आफैँ राख्न चाहे सरकारबाट किन्नुपर्ने
सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहार आफैँसँग राख्न चाहेको अवस्थामा उपहारको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी पर्ने उपहार आफैँ राख्न चाहे सम्बन्धित पदाधिकारीले सरकारबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफैँ राखेको उपहार करयोग्य आय हुने वा नहुने विषय स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने उपहारको अभिलेख, मुल्यांकन, सरकारीकरण तथा सार्वजनिक विवरणसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।
यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन निर्माण नहुँदासम्म कानुनी रिक्तता नरहने गरी तत्काल आवश्यक अन्तरिम व्यवस्था गर्न पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
