दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । चामल, दाल, खानेतेल, मसला, गेडागुडी तथा अन्य किराना सामग्रीको मूल्य पछिल्लो केही महिनामा बढेपछि सीमित आम्दानी भएका परिवारको भान्साको खर्च थप महँगिएको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघको मूल्य विवरणअनुसार २०८२ चैत १५ देखि २०८३ असोज १ गतेसम्म विभिन्न खाद्यान्न तथा किराना वस्तुको मूल्यमा मिश्रित परिवर्तन देखिए पनि अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको छ । विशेषगरी धनिया पाउडर, डाल्डा घ्यू, धनिया गेडा, हरियो धनिया र तोरीको तेलको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
करिब ६ महिनाको अवधिमा धनिया पाउडर प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म, डाल्डा घ्यू प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ, हरियो धनिया प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ र काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर २५ रुपैयाँसम्म महँगिएको व्यवसायी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । चामल र दालको मूल्यमा पनि क्रमिक वृद्धि भएको छ ।
मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्यालादारी तथा सीमित आम्दानीमा निर्भर परिवारमा परेको छ । चामल, दाल, तेल र मसला जस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुँदा पनि मासिक घरखर्चको बजेट प्रभावित हुने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । त्यसमाथि चाडपर्वका बेला खाद्यान्नको माग बढ्ने भएकाले मूल्य अझै बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण सरकारको कमजोर बजार अनुगमन र प्रभावकारी हस्तक्षेपको अभाव भएको बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार, सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आवश्यक समयमा बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको देखिन्छ ।
प्रभावकारी हस्तक्षेप र अनुगमन हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामाथि परेको छ । बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढिरहँदा पनि नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको हो ।
उता, खुद्रा व्यवसायीहरूले भने आफूखुसी मूल्य बढाएको आरोप अस्वीकार गर्दै होलसेल बजारबाटै महँगोमा सामान खरिद गर्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार, होलसेल व्यवसायीले महँगो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने भएकाले आफूहरूले पनि बाध्य भएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।
खुद्रा व्यवसायीका अनुसार होलसेल व्यवसायीले वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा कम रकमको बिल दिने समस्या पनि छ । कारोबारको वास्तविक मूल्य बिलमा नदेखिँदा खुद्रा व्यवसायीलाई सामानको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न समस्या हुने गर्दछ ।
यही कारण बजारमा देखिएको वास्तविक मूल्य र नेपाल खुद्रा व्यापार संघले सार्वजनिक गर्ने मूल्य सूचीबीच समेत अन्तर देखिएको छ । जस्तो कि, बजारमा काँचो बदाम प्रतिकिलो करिब ३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहँदा संघको मूल्य सूचीमा २ सय ६० रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ । त्यस्तै, बजारमा चिनीको मूल्य करिब १ सय ४० रुपैयाँ पुग्दा संघको मूल्य सूचीमा १ सय १० रुपैयाँ उल्लेख छ ।
चामलको हकमा पनि एउटै प्रकृतिको चामललाई फरक–फरक ब्रान्ड वा नामबाट बिक्री गर्ने र त्यसअनुसार मूल्य फरक पार्ने समस्या देखिएको व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । दाल, आटा, तेल र चामललगायत वस्तुको मूल्यमा पनि बजार र संघको सूचीबीच उल्लेख्य अन्तर देखिएको छ ।
बाढी–पहिरोको असर कि मूल्य बढाउने आधार ?
यसपटक चाडपर्वको मुखमा मूल्य बढ्नुमा व्यवसायीहरूले आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधलाई पनि प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण ग्यासका बुलेटसहित ठूला मालवाहक सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए ।
सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा असर परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । आपूर्ति लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव खुद्रा बजारसम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने आपूर्ति अवरोधलाई आधार बनाएर सबै वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउन नहुने बताएका छन् । हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिँदा माग बढेको अवसरमा कतिपय व्यवसायीले मूल्य बढाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपटक बाढी–पहिरोका कारण उत्पन्न आपूर्ति समस्यालाई समेत मूल्य बढाउने आधार बनाइएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान कहिले ?
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको विषयमा सरकारले समेत चासो देखाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटाले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न शुक्रबार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाइएको थियो ।
चाडपर्वको समयमा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्नका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बिल काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग बढेको छ । होलसेलदेखि खुद्रासम्मको मूल्य शृंखला पारदर्शी बनाउन सके मात्रै वस्तुको वास्तविक लागत, मूल्यवृद्धिको कारण र व्यवसायीले लिने मुनाफाबारे स्पष्ट हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
आपूर्ति अवरोधको वास्तविक प्रभाव र सामान्य बजार मागका कारण हुने मूल्य परिवर्तन छुट्याएर सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेमा चाडपर्वको नाममा हुने सम्भावित कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तामाथिको अतिरिक्त भार घटाउन सहज हुने देखिन्छ ।
