सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । जिडिपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋण २० दशमलव ६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा भने ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो ।
वार्षिक लक्ष्यअनुसार सरकारले आन्तरिकतर्फ चार खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । समीक्षा अवधिसम्म आन्तरिकतर्फ ५० अर्ब र बाह्यतर्फ ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा ८५ अर्ब एक करोड छ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो रकम वार्षिक विनियोजनको २० दशमलव ३४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा समीक्षा अवधिसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
