सरकारले तीन दशकभन्दा पुरानो नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज गरी त्यसको स्थानमा १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माणका लागि ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को अवधारणापत्र तयार गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको हो ।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा संघीय संरचनाअनुकूल नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको पुँजी परिचालन क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको प्रस्तावअनुसार हालको नगर विकास कोषको संरचना खारेज गरी फराकिलो जिम्मेवारीसहित नयाँ पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।
प्रस्तावित कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति जनाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कोषलाई स्थानीय तथा प्रादेशिक पूर्वाधार आयोजनाका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारका अनुसार स्थानीय तहहरूको गठनसँगै नेपालमा सहरी जनसंख्या करिब ५९ प्रतिशत पुगेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै खानेपानी, सडक, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, बसपार्क, सहरी यातायातलगायतका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको छ । पुरानो कानुनमा सामान्य संशोधन गरेर मात्र बदलिँदो पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने निष्कर्षसहित नयाँ एकीकृत कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले विद्यमान नगर विकास कोषको पुँजी संरचना स्पष्ट नभएको र स्वामित्वसमेत नेपाल सरकारमा मात्र सीमित रहेको जनाएको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संस्थागत रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई समेत कोषको स्वामित्व तथा संरचनामा सहभागी गराउने प्रस्ताव छ । यसबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो वित्तीय स्रोत जुटाउन तथा विभिन्न तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएमा नगर विकास कोषको नाम, स्वामित्व, पुँजी संरचना र कार्यक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ । नयाँ कोषले विशेषगरी स्थानीय र प्रदेशस्तरका पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तथा दीर्घकालीन लगानीको आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
