सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँच निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो ।
बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसँगै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवासम्बन्धी संगठनात्मक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयलाई थप व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ । वैकल्पिक स्रोतबाट विकास वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त नियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।
त्यसैगरी, बैठकले सहसचिव पदमकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवापछि उनलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
