सरकारले ट्रेडमार्क दर्ता गरी एक वर्षसम्म पनि प्रयोग नगर्ने कम्पनीहरूलाई अब कडाइ गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले नयाँ नियम लागू गर्दै दर्ता भएको एक वर्षभित्र ट्रेडमार्क प्रयोगमा ल्याएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।
यो कदम खासगरी ट्रेडमार्क दर्ता गरेर मात्र होल्ड गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि चालिएको हो। विभागका अनुसार पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा नै एक वर्षभित्र ट्रेडमार्क प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको थियो। अब भने यो नियमलाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ।
विभागका सूचना अधिकारी पशुपतिबाबु पुरीका अनुसार, यदि कुनै ट्रेडमार्क दर्ताकर्ताले एक वर्षभित्र आफ्नो ब्रान्ड वा चिह्न व्यवसायमा प्रयोग नगरेको अवस्थामा त्यसको कारणसहितको विवरण विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ। यदि त्यसो नगरेमा दर्ता स्वतः खारेज हुने प्रावधान रहेको छ। यो नियम विशेषगरी ती व्यवसायीहरूका लागि महत्वपूर्ण छ, जसले आफ्नो ब्रान्डलाई कानुनी संरक्षण दिन चाहेका छन्।
विभागले यसका साथै ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीहरूलाई पनि चेतावनी दिएको छ। आवेदन दिएको ९० दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात तथा आवश्यक दस्तुर नबुझाएमा आवेदन स्वतः खारेज हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले गर्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेका आवेदनहरूको लामो समयसम्म अड्किने समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
ब्रान्ड सुरक्षा र कानुनी दायित्व
नेपालमा सानादेखि ठूला उद्योगी र विदेशी कम्पनीहरूले समेत आफ्नो ब्रान्ड दर्ता गराउने क्रम बढेसँगै यसको कानुनी पक्षलाई बलियो बनाउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। ट्रेडमार्क दर्ताले कुनै पनि ब्रान्डलाई कानुनी सुरक्षा दिन्छ र भविष्यमा हुने ब्रान्ड चोरी वा विवादबाट जोगाउँछ।
उद्योग विभागको यो कदमले दर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई समयमै आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न र व्यवसायलाई सुरक्षित राख्न प्रोत्साहन गर्छ। यदि तपाईंको कुनै ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियामा छ वा नयाँ दर्ता गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, विभागको यो सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
