०९ पौष, २०७६, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीमा निर्धारण गरेको छ ।
आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नपाइने भएको छ । यदि कसैको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने अब उसले मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुनेबराबरको रकममात्र ऋण लिन पाउनेछ । आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता र दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्नेछ ।
कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म पुर्याए हुने छुट पाएका छन् ।
हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
