नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि बंगलादेशको लेखापरीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बुधबारमात्रै फर्मलाई राष्ट्र बैंकले आधिकारिक ईमेल पठाएको छ । अबको १५ दिनभित्रमा उक्त फर्मसँग सम्झौता गरेर लेखापरीक्षण पक्रिया शुरू गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलले बताए ।
उनले भने, ‘बुधबार ईमेल पठाइयो । अबको १५ दिनभित्रैमा सम्झौता हुन्छ र बाँकी काम अगाडि बढ्छ ।’ चैत २०८१ को तथ्यांकका आधारमा १० बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालको बैंकिङ सम्पत्तिमाथि शंका गर्दा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउन लागेको हो । आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंशमा विश्वास नगरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट लेखापरीक्षण गराउनु परेको हो । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ‘इभर ग्रिनिङ’ भएको आरोप आईएफएफबाट लाग्दै आएको थियो ।
यसबाहेक चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गर्न समेत दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको आकार ठूलो भएका वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरू गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसिएफ) माग गरेका थिए । ३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र यी बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, ईसिएफ कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि पछाडि धकेलिँदै आएकोमा अब भने अगाडि बढ्ने भएको हो ।
यसका लागि बंगलादेशी फर्मलाई करिब साढे चार करोड रुपैयाँ दिने निश्चित भइसकेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले सुरू गरेको लेखापरीक्षण छनोट प्रक्रिया नै असफल भएको थियो । त्यसपछि २०८१ पुसदेखि दोस्रो पटक प्रक्रिया सुरू गरिएकोमा यसले भने मूर्त रुप पाउने भएको हो । यसअघि बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । तर, बजेटभन्दा बाहिर भएपछि छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले हाउलादरलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि तीन महिनाको समय दिएको छ । बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले १५ दिनभित्रमा फर्मसँग सम्झौता गरेपछि सुपरीवेक्षण विभागले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछ । सुपरीवेक्षण विभागसँगको सहकार्यमा लेखापरीक्षणको काम हुनेछ । सबै बैंकको लेखापरीक्षणका लागि २२ जना जनशक्ति संलग्न हुनेछन्, जसमा राष्ट्र बैंकका २ जना र फर्मका २० जना रहनेछन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ जना गरी ४ जनाले काम गर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
लेखापरीक्षणका क्रममा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगर्ने बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०८१ चैतसम्मको तथ्यांकको आधारमा पूर्ण लेखापरीक्षण हुने पहिलो बैंकमा ग्लोबल आइएमई रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष चैतसम्म सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने बैंकमा यो देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकको सम्पत्ति ६ खर्ब ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबर छ । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमईको कर्जा ४ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड छ भने निक्षेप ५ खर्ब ३७ अर्ब ६९ करोड छ । त्यसैगरी नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बैंक र हिमालयन बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण हुने भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रियामा नेपालका लेखापरीक्षकहरू भने असन्तुष्ट छन् । नेपालका लेखापरीक्षकले पनि विदेशमा गएर लेखापरीक्षण गराइरहेको र प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै अनुशरण गर्दै आएकाले यो प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । तर, त्यसअनुरुप नभएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष निलबहादुर सारुले नेपालका फर्महरूमा सो संख्यामा लेखापरीक्षक नभए पनि जोइन्ट भेञ्चर्सको माध्यमबाट समेट्दा राम्रो हुने भए पनि त्यसो नगरिएको बताए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने नेपालका फर्ममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अडिट गरेका २० जना नपुगेकाले छनोटमा नपरेको बताउँछन् ।
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बंगलादेशी फर्मका लेखापरीक्षकले कम्पनी ऐन अन्तर्गत लेखापरीक्षण गर्ने नभई कर्जाको सम्पत्तिको रिभ्यूमात्रै गर्ने बताए । यसले बैंकहरूलाई अलग–अलग रिपोर्ट नदिएर राष्ट्र बैंकलाई मात्रै रिपोर्ट दिने उनले प्रष्ट पारे । राष्ट्र बैंकले पाएको अधिकारभित्र रहेर आउटसोर्सिङ गरी अध्ययन गरेसरह नै यो भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट दिएपछि उसले आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’को दायरा अनुसार उसले सम्पत्तिको अवस्थाबारे मात्रै अध्ययन गर्ने उनले बताए ।
साढे चार करोड रुपैयाँ खर्चिएर यी बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो ।
