अन्तरिम सरकारका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले छोडेपछि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ उद्योगीको विद्युत् बक्यौताको असुलीको जिम्मा अब नयाँ सरकार र ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको काँधमा आएको छ। १० वर्षदेखि निरन्तर विवादमा रहेको विद्युत् बक्यौता असुली विषयमा विगतका सरकारहरूको अस्थिर नीति र विभिन्न पुनरावलोकनको प्रयासले समस्या थप जटिल बनेको छ। उद्योगीहरूलाई छुट दिने योजना र बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा देखिएका अवरोधहरूले यसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ। विगत चार महिनादेखि बक्यौता असुलीमा कुनै प्रगति नभएपछि यो विषय अहिले ठूलो चुनौती बनेको हो ।
गत कात्तिकमा उद्योगीबाट पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भए पनि त्यसपछि बक्यौता असुलीमा कुनै ठोस कदम नदेखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक कपिल आचार्यले यस विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गरेर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए उनका अनुसार नयाँ सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ l प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पनि उद्योगीबाट बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया हाल रोकिएको जानकारी दिँदै नयाँ ऊर्जामन्त्रीसँग छलफलपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताए।
लोडसेडिंगको समयमा उद्योगीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो, तर अधिकांशले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका छन्। ३१ मध्ये २५ उद्योगमा लाइन काटिएको भए पनि अधिकांशले बक्यौता तिर्न असहमति जनाएका छन्। बक्यौता असुलीमा पुनरावलोकन समितिले पनि सात बुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र मन्त्रीहरूको परिवर्तनले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सकिएको छैन। माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मका अवधिमा ५८ उद्योगले करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था छ। हालसम्म १२ उद्योगले सबै बक्यौता तिरेका छन् भने अधिकांशले तिर्न बाँकी छ। केही उद्योगहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएर बक्यौता तिर्न छोडेका छन्।
नयाँ सरकारसँग यस विषयमा आशा गर्ने ठाउँ पनि रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने विषयमा पछिल्लो समय कुनै काम कारबाही नभएको जानकारी दिए । लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको थियो । त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । त्यसमध्ये केही उद्योगले बक्यौता तिर्न पहिलेदेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । १० असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै सोझै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने भन्दै सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बनाएको पुनरावलोकन समितिले सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसकै आधारमा सोझै बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै प्राधिकरणले २८ किस्ताको सुविधासहित २ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, उक्त अवधिसम्म पनि बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआएका ३१ मध्ये २५ उद्योगमा लाइन काटियो । बाँकी ६ उद्योगले भने पहिले नै अन्तरिम आादेश लिएका थिए ।
लाइन काट्दा पनि अधिकांश उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएनन् । १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच पहिलो किस्ता तिर्ने र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सहमति भएको थियो । सो पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने सहमति भएको उद्योगीको दाबी छ । सोही कारण उद्योगीहरू दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् । प्राधिकरणले पनि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । एकाधबाहेक अधिकांश उद्योगीले मंसिरदेखिकै किस्ता तिर्न बाँकी छ ।
चुनावमा उम्मदेवार हुने भएपछि २३ पुसमा कुलमान घिसिङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँत्याउने योजनामा थिए । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाउन खोजेका थिए । १७ कात्तिकको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २१ कात्तिकमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने अडान लिएपछि शाक्यले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।
त्यसमाथि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री अनिल सिन्हाले ठोस निर्णय दिन सकेनन् । यो विषय निकै विवादमा भएकाले सिन्हाले कुनै निर्णय गर्न मानेन् । माघको पहिलो साता निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै पुनरावलोकनका लागि कानुनीय राय लिने निर्णय गराएर चुप बसे । त्यसपछि यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिमा ५८ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । उनीहरूको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता थियो । त्यसमा १२ उद्योगले सबै बक्यौता तिरेका छन् । दुई सरकारी उद्योगले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ उद्योग किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आएका थिए ।
त्यसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि अन्तरिम आदेश पाएको छ । त्योअनुसार ३४ उद्योगले किस्ता तिर्नुपर्ने भए पनि सम्पर्कमा छैनन् । यीबाहेक रिलायन्ससहित सात उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । यसैगरी, थप तीन उद्योग बक्यौता तिर्न आएका छैनन् । सरकारी, किस्ता तिर्न छोडेका, अन्तरिम आदेश पाएका र सम्पर्कमै नरहेकासहित ४६ उद्योगको बक्यौता असुल हुन बाँकी छ । उनीहरूको बक्यौता करिब साढे सात अर्ब हुन आउँछ ।
