०१ फागुन, २०७६, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन माओवादी समाप्त हुने खतरा देखेपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आउने भनेर सही समयमा, सही निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
पेरु, श्रीलंका, भारतलगायत देशका माओवादी आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनको अवतरण सही समयमा गराइएको हो, नगराइएको भए समाप्त हुने थियो ।’
अहिले कतिपयले जनयुद्धको नक्कल गर्न खोजेको भन्दै प्रचण्डले उनीहरु सफल नहुने ठोकुवा गरे ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमालेबीच पार्टी एकता अचानक नभएको समेत बताए । सही नीति र नेतृत्व भएका कारण एकता सम्भव भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो कसैको लहडमा भएको होइन ।’
उनले माओवादी र एमाले जनयुद्धदेखि नै निकट रहेको स्मरण गरे । सुखानीमा मारिएका किसान आन्दोलनका नेताहरु र माओवादी जनयुद्धका पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेलको सम्झनामा फागुन १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी उतिबेलै निकट थियौं ।’
सरकारमा रहेको दल नेपाली कांग्रेस र युद्धमा रहेको तत्कालिन नेकपा माओबादी विच २०६३ मंसिर ७ गते बाह्रबुद्धे सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतको आधारमा रहेर सत्तारोहण गर्न पुगेको माओबादी विच भएको बाह्र बुद्धे सझौता यस्तो थियो ।
१। आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, सम्बृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसका निमित्त प्रमुख बाधक निरङ्कुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशामा शान्ति र समृद्धि छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरङ्कुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिले निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।
२।आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनःस्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिको राष्ट्रि«य राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधान गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा माओवादीको धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ । यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच संवाद चलाउदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनअाँन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।
३। देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा माओवादी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्रा्ष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने तथा निर्वाचनको परिणामलाई स्विकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौैं ।
४। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, माधवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
५। नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापन हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएमा घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्बाध ढंगले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
६। विगतका गल्ती कमजोरीको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा माओवादीले प्रतिबद्धता गरेको छ ।
७। सात राजनीतिक दलले विगतमा संसद् र सरकारमा छदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
८। शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानवअधिकारका मूल्यमान्यतालाई पूर्ण समान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
९। जनता र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरङ्कुश र अवैध शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सरिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसद्को निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढंगले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आह्वान गरिएको छ ।
१०। जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रि«यताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रि«य एकताप्रति हामीहरु पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकसग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैध शासन टिकाउन देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन्– त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण शक्ति र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिने अपिल गर्दछौं ।
११। लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा सञ्चालन हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठन सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकारजगत्, बुद्धिजीवी र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
१२। विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारको सन्दर्भमा दलविशेषले आपत्ति जनाएका र छानबिनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कारबाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उप्रान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व छलफल गरेर संवादको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।
मिति ः २०६२ मंसिर ७ गते
