नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेर भारतले नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप गरेको नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक प्रक्रियामार्फत हल गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण र सडक निर्माण गरेको विषय भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएको हो । सम्वादमा कांग्रेसले पूर्व प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको पालामा लेखेको ‘प्रोटेस्ट नोट’ हेर्न भनेको छ । पाटी प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्धारा प्रेसित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
‘भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउंदै दुबै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो बिषयमा दुबै राष्ट्रसंग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औंल्याउन चाहन्छौं ’
मे १५, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय व्यापारिक मार्गको रुपमा समावेश गर्ने भनी उल्लेख गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो ।
‘हामी संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछौं र नेपालका बारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राख्दछौं। अतः दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्र संग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्दछ,’ जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न। अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ।’
‘सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा हुन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।, ‘अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछ ।’
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
