एक महिना देखि सबैभन्दा चर्चा र आम नेपालीको लागि स्वाभिमानको बिषय हो दार्चुला को लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी संरक्षणको बिषय । यो मात्र होइन नेपालका कैयौ भूभाग अतिक्रमणमा परेको भनेर देशव्यापी रुपमा विरोधका आवाज उठेको छन् ।
भारतसँग तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्छ भन्नुको साथसाथै हाम्रो आफ्नो क्षेत्रको जमिनको सुरक्षाका लागि तत्काल सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने आम सर्बसाधारणले माग गर्दे आएका छन् ।
आम सर्बसाधारणले उक्त क्षेत्रको संरक्षणको लागि कुनै पनि विकल्प नछाडन भनेका समय सरकारले ब्यावहारमा त्यो कुनै झझल्को दिएको छैन् । बिशेष गरी सरकारले बिहीवार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा सो क्षेत्रको संरक्षणको लागि कुनैपनि बजेट विनियोजन गरेको छैन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि विभिन्न पक्षबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले बजेट कोरोना केन्द्रीत हुन नसकेको र छरिएर आएको टिप्पणी गरेका छन् । यसै समय सरकारले कालापानी सम्मको भुभाग संरक्षणको लागि कुनैपनि रकम बिनियोजन गरेको पाइएन् ।
अधिल्ला बर्षहरुमा नेपाली सेनाले सो क्षेत्रको तिंकरसम्मको बाटो निर्माण गर्दे आएको थियो । धेरै अगाडि घोडेटो र पछि मोटर बाटो निर्माण गर्ने भनिएको भएपनि उक्त क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गरिएको छैन् । इतिहास हेर्दा लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको प्रहरी चौकी थिए तर हाल छैन् । केही दिन पहिले शसस्त्र प्रहरीको एक टोली उक्त क्षेत्रमा राखेपनि पहिलेको जस्तै चौकी राख्न कुनैपनि बजेट बिनियोजन गरेन् । इतिहासमा उत्त स्थानमा भारत र चीनसँग जोडिएको ठाउँमा भन्सार कार्यलय थिए, तर आज त्यो छैन् ।
अब ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई अघि बढाउन, सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नका लागि जनशक्ति खटाउने, यन्त्र उपकरणको व्यवस्था गर्ने, सडक निर्माण र त्यो क्षेत्रका जनतालाई तत्काल दिनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि ठोस कार्यक्रम जसरी ल्याउनु पर्नेमा त्यो क्षेत्रलाई सरकारको बजेट नीतिले छोएको छैन् ।
सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दा त्यहाँका जनतालाई सेवासुविधा दिने, विश्वस्त तुल्याउने, हिजो विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरुलाई पुर्नस्थापित गर्नुपर्ने कार्यमा सरकार सजग भएको पाइएन । सरकारले ठोस रुपमा बजेटमा कालापानी क्षेत्रलाई प्राथमिकता बाहिर राखेको छ ।
