कांग्रेस सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको राजस्व सामान्य अवस्थामा पनि उठ्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । आइतबार बजेटमाथिको छलफलमा चौधरीले चालू वर्षमा १० महिना पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र चलयमान हुँदा पनि ८ खर्बबराबरको राजस्व पनि उठ्न नसक्ने स्थितिका बीच आगामी वर्षको राजस्व उठ्न नसक्ने भन्दै बजेटलाई महत्तवाकांक्षी मात्र भएको बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको प्रभाव जटित बन्दै गएको र हालकै आर्थिक क्षति पर्तीको लागि समय चाहिने भएकाले गर्दा आगामी दिन थप कठिन बन्ने निश्चित भएको उनले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारी गुमेकाको जीविकोपार्जनलाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब ५० अर्बको अनुदान दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखे पनि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेकोमा उनले असन्तुष्टी ब्याक्त गरे । उनले बजार बन्द, यातायात बन्द, उद्योग कलकारखान बन्द भएको अवस्थामा ब्याजको मिटर र विद्युतको मिटर चलिरहेकाले निजीक्षेत्र समस्यामा परेको र यस्को समाधानको विकल्प सरकारले दिन नसकेको उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन्,-“अर्बौं ऋण लिएर चलिरहेका परियोजना सबैजसो बन्द छन् । उद्योग, स्कुल, होटलदेखि अस्पलतालसम्म बन्द छन् । कृषिउपज खेतबारीमै कुहिने अवस्था छ । चालू छन् त केवल ब्याजको मिटर, बिजुलीको मिटर । र, बन्दको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्ने तलबको मिटर । सरकारले यसमा आँखा चिम्लियो भने थेग्नै नसकिने गरी सामाजिक द्वन्द्व बढेर जानेछ ।”
