काठमाडौं, साउन २५ ।
गत साउनमा विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ऋण दिने घोषणा गर्ये । सो रकम विवादित कार्यक्रममा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने खालका कार्यक्रममा केन्द्रीत भएर लगानी गरिएको भन्दै विरोध पनि भयो । विरोध भैरहने तर त्यस्को सुनवाई नहुने नेपाल जस्तो मुलुकमा यस्ता थुप्रै ऋण तथा अनुदान आउने गरेका छन् । यस्ले हरेक वर्ष द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको रुपमा नेपालीको सार्वजनिक ऋणभार बढिरहेको छ ।
विकासोन्मुख मुलुक नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि वर्षेनि अर्बाैं रकम विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोग तथा अनुदान लिने गरेको छ । यसरी लिएको ऋण उचित क्षेत्रमा लगाएर बढी भन्दा बढी मुनाफा लिनु पर्ने हो, तर त्यो ब्यावहारमा लागु भएको छैन् । सरकारको अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढ्दा वैदेशिक ऋणको आकार वर्षेनि बढिरहेको छ ।
डलरमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण उत्पादनशिल क्षेत्रमा भन्दा पनि विवादित र राजनीतिक कार्यक्रममा लगानी बढदा आम नागरिकको थाप्लोमा ऋण भार बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार मसान्तसम्ममा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यस अवधिमा कुल ऋणको ५३ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब पाँच अर्ब वैदेशिक ऋण छ भने छ खर्ब १३ अर्ब अर्थात् कुल ऋणको ४७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार शनिबारसम्म नेपालको जनसंख्या तीन करोड ४५ हजार ३४२ रहेको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एकजनाको भागमा कुल ऋण दायित्व ४७ हजार २२५ प्रतिव्यक्ति हुन आउँछ ।
महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्तिमसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३५ हजार ३२१ रुपैयाँ थियो । २०७७ साउनसम्म आइपुग्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ११ हजार ९०४ रुपैयाँ थप भइ ४७ हजार ९०४ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति पुगेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्तिममा १० खर्ब ४८ अर्ब कुल ऋण दायित्व पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तुलनामा सरकारी ऋण दायित्व १४.५१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४२ अर्बले सरकारको ऋण दायित्व बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार मसान्तसम्ममा आइपुग्दा यो ऋण ३५ प्रतिशतले अर्थात् तीन खर्ब ७० अर्बले ऋण बढेको छ । नेपालमा हालसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ ।
