काठमाडौं— नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले शुक्रबार निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडासँग भेटघाट गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलिले महामारीपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआएको, उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने बजेटमार्फत् घोषणा गरेकोमा हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
परिसंघले सल्लाहकार खतिवडासितको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत् फास्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको स्वागतयोग्य गरेको बताउँदै कम्तिमा २ वर्षसम्म यस्तै कानून यथावत राख्न पनि सल्लाह दिएको छ । ग्लोवल टेण्डरको न्युनतम सीमा १ अर्ब बाट बढाएर ३ अर्ब गरिनु पर्ने धारणा पनि खतिवडासँग परिसंघले राखेको छ ।
औद्योगिकरण परिस्कृत र विकसित रुपबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा नै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्तिहरु रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पूँजी नेपालमा नै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिने परिसंघको धारणा राखेको छ ।
छलफलमा उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पिसिआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, चौध दिनसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीन दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु तथा होटलहरुलाई आवद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो ।
