काठमाडौँ, साउन । रक्षा मन्त्रालयले कतिपय जटिलताका बीच नेपाली सेनाबाट काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रूतमार्ग निर्माणमा हालसम्म भएका कार्य प्रभावकारी रहेको जनाएको छ । हालै सम्पन्न गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका भनाइ बाँझिएको भनी कतिपय सञ्चार माध्यममा समाचार प्रवाह भएकामा मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी खण्डन गरेको हो ।
नेपाली सेना राज्यको अत्यन्त अनुशासित, बफादार, भरपर्दो, व्यावसायिक र सुदृढ सुरक्षा संयन्त्र भएकाले सेनाले नेपाल सरकारबाट भएका सबै निर्देशन तथा निर्णयको चुस्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि जनाइएको छ ।
तोडमरोड गरी कतिपय सञ्चार माध्यमबाट भ्रामक समाचार सम्प्रेषण भएकामा मन्त्रालयले खेद व्यक्त गरेको छ । “द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध छ र यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमा कुनै कमी कमजोरी नरहेको व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापतिले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा राख्नुभएका विषय र उपप्रधानमन्त्रीले निर्देशनका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई विरोधाभाषी बनाइ उहाँहरूको आशय विपरीत कपोलकल्पित, भ्रामक र मनगढन्ते तरिकाले समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएकोमा मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।”
उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा ललितपुरको खोकना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट प्रक्रियामा रहेका जटिलता र कोभिड–१९ का कारण निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री एवं श्रमिकको उपलब्धतामा आएको कमीबारे छलफल भए पनि मन्त्रालय र सेनाको नेतृत्वबीच उचित समन्वय भइरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालय र सेनाबीच कुनै पनि विषयमा कुनै प्रकारको विवाद तथा मतभेद नरहेको र नेपाली सेनाको अनुरोधलाई नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयले सदैव प्राथमिकतामा राखी कार्य फस्र्याेट गर्ने व्यवस्था अङ्गीकार गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत चीन सरकारबाट ‘जि टु जि’ मोडलमा खरिद गरी ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १२ मा निर्णय भएअनुसार नेपाली सेनाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय प्रक्रिया पूरा गरी सामान ल्याएको पनि स्पष्ट गरिए ।
मन्त्रालयले नेपाली सेनाबाट स्वीकृतिका लागि माग भएका विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा तथा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनसक्ने विषयमा समयमै निर्णय गरी पठाउने गरेको र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णय हुँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
