असोज २८, काठमाडौं ।
जमिनको कित्ताकाट खोल्न सरकारले गरेको निर्णयलाई असहमति जनाउदै संसदीय समितिले कित्ताकाट रोक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलवारको बैठकले टिप्पणी आदेश कानूनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै नियमावली नबनेसम्म कित्ताकाट रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमीसम्बन्धी नियमावली नबनेका कारण भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा कित्ताकाट खुल्न सकेको थिएन । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेकी थिइन् । जग्गा कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कानुनले नचिन्ने र त्यो अर्थहीन रहेको समिति निर्णय सुनाउँदै सभापति रामनारायण बिँडारीले बताए ।
त्यस्तै, नियमावली नै मन्त्रालयले नबनाएकाले मन्त्रालयबाट हुने प्रशासनिक टिप्पणी आदेशबाट प्रचलित कानुनलाई प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था नभएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । भूमाफियाको प्रभावमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाइएको भन्दै मन्त्री अर्यालयको आलोचना समेत भएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय बदर गरेपछि संसदीय समितिले चासो राखेको छ ।
समितिको छलफलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विगतमा गरिएको कित्ताकाट रोक्कासम्बन्धी निर्णयबाट सामान्य जनताको जनजीवन प्रभावित भएको, जग्गा व्यवसायीले र सीमित कम्पनीले लाभ उठाएको र सर्वाेच्च अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिशका आधारमा तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गरिएको बताइन् ।
