गत वर्ष दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यस वर्ष पहिलो त्रैमासदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बुधवारसम्म वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ५५÷५५ अर्ब (२२.९÷२२.९ प्रतिशत), तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब (२२.१ प्रतिशत) र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब (३२.१ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका राष्ट्र बैंकले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको थियो ।
सोही तालिकाअनुसार पहिलो त्रैमासमा उठाउन तय भएको ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाइसकेको छ ।
एकातिर तरलता व्यवस्थापन हुने र अर्कोतिर सरकारको लागत पनि कम पर्ने भएकाले आउँदा त्रैमासका लागि तय गरिएको केही आन्तरिक ऋण पनि अहिल्यै उठाउन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाए ।
त्यसबाहेक दोस्रो त्रैमासका लागि तय गरिएको केही विकास ऋणपत्रको बोलकबोल पनि अघि सारेर उठाउन लागिएको राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख पीताम्बर भण्डारीले बताए । स्थानीय तहको पैसा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा आएपछि तरलता अवस्था सहज, ब्याजदर पनि कम र खर्च व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने केही विकास ऋणपत्रको बोलकबोल अघि सारेर अहिले उठाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘चालु आर्थिक वर्ष उठाउनुपर्ने २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये हालसम्म ८७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भण्डारीले भने, ‘उल्लिखित तथ्यांकमा तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋण पनि जोडिएको छ ।’ भण्डारीका अनुसार दोस्रो त्रैमासका लागि तय भएकोमध्ये हालसम्म १५ अर्ब, १० अर्ब र १० अर्ब रुपैयाँका तीनवटा विकास ऋणपत्रको बोलकबोल भइसकेको छ । हालसम्म संकलित ८७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋणमध्ये ५ अर्ब ट्रेजरी बिलबाट र बाँकी ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयको राय, तरलता र ब्याजदरको अवस्था हेरेर निष्कासन मिति अघि सारेर अरू पनि ऋणपत्र बिक्री गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तरलताको अवस्था सहज, सरकारी लागत कम पर्ने र तरलता पनि व्यवस्थापन हुने भएकाले आउने त्रैमासका ऋणपत्र पनि अहिल्यै बिक्री गर्न थालिएको हो ।’ ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने भए पनि पछिल्ला ऋणपत्रमा ब्याजदर औसत ७ प्रतिशत र ट्रेजरी बिलमा भारित औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको साढे २ महिनामा सरकारले ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बुधवारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८१.९१ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गर्न पाउँछन् । उल्लिखित तथ्यांकले गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखाउँछ । यस्तै, बुधवारसम्म अन्तरबैंक दर २.६७ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेक करिब २३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलताको हिसाबले यो पनि सहज अवस्था हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे २ महिना (गत साउनदेखि असोज १५ सम्म) मा ३५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप थपिएको छ भने ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो साढे २ महिनामा निक्षेप ३६ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो भने कर्जा प्रवाह २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।
सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि वित्तीय प्रणालीमा थप रकम थुप्रिएको हो । उच्च ब्याजदर र कम कर्जा मागका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज भइरहेका बेला स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि एक्कासि तरलता बढेको छ । यही सहजताको लाभ उठाउँदै राष्ट्र बैंकले तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋण पनि अहिल्यै (पहिलो त्रैमासमा) उठाउन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
खासगरी अहिले राजस्वमा भएको कमी र तरलता सहज भएकाले कम ब्याजदरका कारण सरकारले अहिले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । ‘कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकिरहेका बेला बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । यही बेला लक्ष्यअनुसार राजस्व उठन नसकेकाले सरकारले राजस्व उठाइरहेको होला,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा तरलता व्यवस्थापन पनि भयो र सरकारले पनि कम ब्याजदरमा ऋण उठाउन पायो ।’
