Banijya News

रिक्त योजना आयोगमा चार सदस्य नियुक्त, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय

1
1.0K Shares

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रिक्त चार सदस्य नियुक्त गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहीबार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दे आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा संगीता सिंह, कुसेन्द्रबहादुर महत, शिवराज अधिकारी, अरनिकोकुमार पाँडेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको बताइन् ।

बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

सचिव भण्डारीको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । भण्डारी ११ गते देखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ अनुसार ०४९ कात्तिक २१ अगाडि सेवा प्रवेश गरेर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीले त्यसरी अनिवार्य अवकाश हुन अगाडि स्वेच्छिक अवकाश(राजीनामा) रोज्दा ६० वर्ष पुग्न बाँकी अवधि थपेर गणना हुने र त्यसैको आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था भएकोले अगाडी नै राजीनामा दिँदै आएका छन् । कर्मचारीले ५८ वर्षे उमेर हदबन्दी पूरा गरेपछि स्वतः अवकाश पाउँछ तर सचिवले उमेर नपुग्दै पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि अवकाश पाउने भएकाले सो प्रावधान राखिँदै आइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले वरिष्ठ सहसचिव चूडामणि पौडेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा कर्णाली प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव रहेका पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बढुवा सिफारिस समितिको ५ गतेको बैठकले पहिलो नम्बरमा चूडामणि पौडेल दोस्रो नम्बरमा डा. हरि लम्साल र तेस्रो नम्बरमा केदारनाथ शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो नम्बरमा सिफारिस पौडेललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको हो ।

दुई भन्दा बढी सचिव पद रिक्त रहेपनि गुपचुपमै डिसमिस पार्ने योजनाअनुसार लामो समयसम्म बढुवाबारे अन्यौलता कायम रहँदै आएको थियो । यसैगरी सचिवहरूको सरुवा यही बैठकबाट टुङ्गो लगाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । हाल रिक्त रहेका पदहरूमा प्रदेशबाट ल्याउनु पर्ने र संघीय मन्त्रालयका सचिवहरूको पनि मिलान गर्नु पर्ने देखिएकोले थप छलफल पछि टुङ्ग्याउने एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी गराए । कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरूले अहिलेको सरकारको गतिअनुसार लय नसमातिदिँदा मन्त्रालयका दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाई भई रहेको बताइएको छ ।

1

Scroll to Top