नेपाल आयल निगमको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा भेटिएको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनमा निगमको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। यसले एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन सक्ने युनियनको भनाइ छ।
चाइना जिओलोजीकल सर्भेले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डारण पुष्टि भएको छ र कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास भण्डारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो परिमाणले नेपालको ५० वर्षको ग्यास आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र एक वर्षभित्र परीक्षण उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
हाल नेपालले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात गर्छ, जसले गर्दा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ र व्यापार घाटा बढ्छ। लागत मूल्यभन्दा कममा ग्यास बेच्नुपर्दा नेपाल आयल निगमले पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा आएको कमीलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारी युनियनले निगमलाई बदलिँदो विश्व ऊर्जा परिवेशअनुसार नयाँ नीति अपनाउन सुझाव दिएको छ। यदि समयमै यस्ता विषयमा ध्यान नदिए भविष्यमा निगमको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्ने युनियनको चेतावनी छ।
