महेश घिमिरे
आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरू सूचना, मनोरञ्जन र सामाजिक सम्बन्धको प्रमुख माध्यम भएका छन् । यद्यपि, यी प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो बनेको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न दिएको समयसीमा सकिसकिएको मात्र छैन् सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने कठोर निर्णय समेत लिइसकेको अवस्थामा अव के हुन्छ भन्ने बहस बाहिर आएको छ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई अनिवार्य रुपमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । हालै, सरकारले सात दिनको अन्तिम समयसीमा दिएको थियो, जुन समय सकिएपछि दर्ता नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
यसको मुख्य उद्देश्य यी प्लेटफर्महरुलाई नेपालको कानून र नियमनको दायरामा ल्याउनु हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न २०८० साल मंसिरमा ’सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । यस निर्देशिकाअनुसार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसपटक सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पनि दबाबमा थियो । सर्वोच्च अदालतले ’सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको एक मुद्दामा भदौ २ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै, दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस आदेशले सरकारलाई कानुनको पालना गराउन बाध्य पारेको छ । अदालतले डिजिटल मिडियाको बढ्दो प्रभावलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो कानूनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । यसले सरकारलाई एकतर्फ जनआक्रोशको डर छ भने अर्कोतर्फ अदालतको अवहेलनाको जोखिम ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कानुनअनुसार दर्ता हुन आग्रह गर्दै आएपनि ठूला कम्पनीहरूले चासो नदेखाएपछि, तिनीहरूलाई बन्द गर्ने निर्णयले देशभरि ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । फेसबुक, मेसेन्जर, युट्युब, ह्वाट्सएप, र एक्सजस्ता प्लेटफर्महरू नेपालको जनजीवनको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । यदि यी प्लेटफर्महरू बन्द भएमा यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने निश्चित छ । सरकारले यो विषयलाई अत्यन्तै संवेदनशीलता अपनाउँनु पर्नेदेखिन्छ ।
यसले सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक क्रियाकलाप र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सरकार यस बिषयमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ । कमदकदाचित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने खेल सरकारले खेलेको पृष्टी भएमा सो दल नै आफै भोलिका दिनमा सकिने बह्राअस्त्र पनि यही हुने स्पष्ट छ । यो भोलिका दिनमा राजनीतिक दलले लिने बाटोको मार्गदर्शन भएको जो कोहीले विर्सनु हुँदैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ठूला कम्पनीहरु दर्ता प्रक्रियामा आउने आशा अझै राखेको छ । जस्तोसुकै आर्थिक सस्कृतिक संकट आएपनि सरकारको यो निर्णयलाई आमजनताले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ’हेट स्पीच’, ’फेक न्युज’, ’डिपफेक’ र साइबर बुलिङजस्ता हानिकारक सामग्रीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई समस्या भएको छ । यी प्लेटफर्महरु दर्ता नहुँदा, अनुसन्धान र समन्वयमा कठिनाइ हुनुको साथै यसको जवाफदायी को हुने भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ ।
विदेशी प्लेटफर्महरुलाई नेपालको कानुनप्रति जवाफदेही बनाउन आजको जरुरी पक्ष हो । दर्ता भएका कम्पनीहरूले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताका समस्याहरु स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले ठूला कम्पनीहरूले सरकारको आग्रह पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सरकारको आग्रह बेवास्ता गर्नु भनेको विदेशी कम्पनीले नेपालको कानूनलाई लत्याउनु हो । यो कदापी पनि स्विकार्य हुदैन । सरकारको मुख्य जोड देशको कानुन र सार्वभौमिकताको पालना गराउँनु हो । नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने विदेशी कम्पनीहरुले यहाँको कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्नेपर्छ । जुन कदमलाई सरकारले एक्सनलिइसकेको छ ।
बिश्वजगतलाई हेर्ने हो भने नेपालले गरिरहेको सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रयास कुनै नौलो कुरा होइन । विश्वका धेरै देशहरुले डिजिटल प्लेटफर्महरुलाई नियमन गर्ने कानुन वा निर्देशिकाहरु लागू गरेका छन् । नेपालको परममित्र भारतमा ‘सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, २०२१’ लागू गरिएको छ । यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई गुनासो अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी र नोडल सम्पर्क व्यक्ति तोक्न अनिवार्य गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालीहरु जान भनेपछि हुरुक्कै हुने देश अस्ट्रेलियामा पनि समाजिक संजाल कानूनी दायरा भित्र छ । त्यहाँ ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट, २०२१’ (इलष्लिभ क्बाभतथ ब्अत, २०२१) मार्फत अस्ट्रेलियाले अनलाइन दुव्र्यवहार र साइबर बुलिङ नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरुलाई जवाफदेही बनाएको छ । उता युरोपेली आयोग अर्थत् युरोपमा ‘डिजिटल सेवा ऐन’ (म्ष्नष्तब िक्भचखष्अभक ब्अत) लागू गरिएको छ । यसले अनलाइन प्लेटफर्महरुलाई गैरकानुनी सामग्री हटाउन र पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य पारेको छ । यस्ता उदाहरणहरुले के देखाउँछन् भने सामाजिक सञ्जालको नियमन एक विश्वव्यापी अभ्यास हो र नेपालको प्रयास पनि यही दिशामा केन्द्रित छ, कुनै नौलो कुरा होइन ।
ठूला टेक कम्पनीहरुले नेपालमा दर्ता हुन नचाहनुका पछाडि केही कारणहरु हुन सक्छन् । यद्यपि, उनीहरूले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । केही कम्पनीले नेपालको निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्ता भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूका प्रतिनिधि संस्था एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले नेपालको निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पु¥याउन सक्ने गुनासो व्यक्त गरेको थियो । उनीहरुलाई सरकारले राजनीतिक टिप्पणी वा आलोचनात्मक सामग्रीहरु हटाउन दबाब दिन सक्ने डर देखाएको थियो । कम्पनीहरुले डर देखाएपनि नेपालले लिएको पछिल्लो कानूनी बाटोले यो कदमलाई छक्दैन् । नेपालको कादम त विशुद्ध कानूनी दायरामा आउनुपरो भन्ने मात्र हो ।
त्यसैगरी, ठूला कम्पनीहरुले अव्यावहारिक नियमहरु भन्दै दाबी गरेको कुरा पनि कनूनी रुपमा मिल्दैन् । कम्पनीहरुले नेपालका नियमहरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्याससँग नमिल्ने ठान्न सक्छन् । हरेक देशमा कार्यालय खोल्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने कुरालाई उनीहरुले व्यवहारिक नमान्न सक्छन् । तर यो ब्यावहारमा उपयुक्त होइन । केही समय अगाडि समाजिक संञ्जाल टिकटकमा पनि यस्तै गतिबिधी देखिएको थियो । सरकारले बन्द गर्ने भनेपछि यो संजाल लगायत केही दर्ता हुनआए । अहिले ति संजाल नियमित रुपमा सञ्चाल भैरहेकाछन् । यहाँ प्रश्न उठन सक्छ, ‘पहिला र अहिलेमा के फरक छ ? उत्तर यही हो, ‘सबै उस्तै छ ।’
ठूला केही कम्पनीले आन्तरिक नीतिको द्वन्द्व पनि भनेका छन् । कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो वैश्विक नीतिलाई कुनै एक देशको कानुनसँग मिलाउन कठिनाइ महसुस हुने सक्ने तर्क गरेका छन् । यसले समाजिक संजालको सञ्चालनमा जटिलता ल्याउन सक्छ भनिएको छ । जुन कम्पनीले जे तर्क गरेपनि समाजिक संजालको नियमन अति आवश्यक छ । कुनैपनि देशको सिमान भित्र जे कुरा संचालनमा रहेको हुन्छ त्यसलाई त्यस देशको कानूनले बाधेको हुनैपर्छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु संचालन भैरहेको समय केहीले तर्क तर्क गर्न सक्छन् कि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालमा कर तिर्दै आएकाले किन दर्ता नै हुन आवश्यक छ त ? हुनत हो नेपाल सरकारले हालसम्म २० वटा ठूला प्रविधि कम्पनीहरुबाट रु ९० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, कर तिर्नु एउटा वित्तीय दायित्व हो भने दर्ता हुनु कानूनी र सामाजिक दायित्व हो । कर तिरेर मात्रै कम्पनीहरूले देशको कानुनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको मानिँदैन । दर्ताले उनीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउँछ र उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न सहयोग पुग्छ । यसले साइबर अपराध, फेक न्युज र हेट स्पीचजस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सशक्त बनाउँछ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमन अहिले एक संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ भने ठूला कम्पनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा उठाउँदै दर्ता प्रक्रियाबाट पछि हटेका छन् । नेपाल सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिएर अनुदार छ, कन्टेन्ट रेगुलेसनमा सरकारको ध्यान छ भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । तर, सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउँनु र कन्टेन्ट रेगुलेसन अलग पाटा हुन् । समाजिक सञ्जालले पनि हाम्रो देशमा सेवा दिएपछि हाम्रो सरकारप्रति जवाफदेही हुर्नेपर्छ । यस अवस्थामा, सरकारले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको समाधान कठोर कदममा भन्दा पनि सरकार, कम्पनी र सरोकारवालाहरुबीचको आपसी संवाद र सहकार्यमा निहित छ । प्रम्ख प्रतिपक्ष दल लगायत केही राजनैतिक दलले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आशंका गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजे यसले भोलिका दिनमा देशमा भयावहा अवस्था ल्याउनेमा दुईमत छैन् ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ, तर यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननको अस्त्र हुनुहुँदैन् । सरकारले यसलाई सर्पोपरी हितको सिद्धान्तमा आधारित भएर कानूनी दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यक्ता हो ।
