कमलेश कुमार अग्रवाल
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा दिगो राजस्व सङ्कलनका लागि भन्सार प्रशासनको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले पनि भन्सार प्रशासनको झन् ठुलो योगदान रही आएको छ । नेपालको कूल राजस्व सङ्कलनमा भन्सार तर्फको योगदान औषतमा करिब ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालले लिच्छवी कालदेखि नै भन्सार प्रशासनको अवधारणा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । मल्लकालमा भन्सार उठाउन र अन्य सुरक्षाका लागि तिब्बतदेखि तराई सम्मका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा भन्सार चौकी तथा सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । शाहकालमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा विजय प्राप्त गरेपछि पनि दुई प्रकारको भन्सार महसुल असुल गर्ने पद्धति वा अमानत र ठेक्का दिने प्रक्रिया इजारा सुरु गरेको भन्सार स्मारिकामा उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपालमा भन्सार प्रशासनलाई संस्थागत गर्न तराईमा बजार अड्डाहरू र पहाडमा भन्सार स्थापना गरी मुलुकभर एकै भन्सार दर कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो। राणाकालमा पनि ठेक्का प्रथाबाट भन्सार असुली गर्ने गरिन्थ्यो। प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१९ साल सम्मको अवधिमा नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीच केही व्यापार सन्धिहरू भए । भारत र चीनसँगको व्यापार सम्झौतापछि नेपालमा भन्सारको व्यवस्थित विकास भएको मानिन्छ। सो अवधिमा दक्षिण र उत्तरी सीमामा भन्सार चौकीहरू स्थापना भए। वि.सं. २०१९ साललाई भन्सार प्रशासनमा सुधारको दृष्टिकोणले कोशेढुङ्गा समेत मान्ने गरिएको छ। त्यही वर्ष भन्सार सम्बन्धी एकै प्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्न भन्सार ऐन २०१९ समेत जारी भएको थियो। नेपालको भन्सार प्रशासन सुदृढीकरण एवं समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्न ऐन कानुनका साथै नीति निर्देशिकाहरू जारी भई रहेका छन्। अझै यसको दायरा फराकिलो पार्दै जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्ति एवं भन्सार सहजीकरणका लागि भन्सार ऐन, २०८२ ले केही सकारात्मक सुधारहरू गरे तापनि दण्ड-जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्यधिक कठोर, व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन तथा व्यापारमैत्री नभएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ। यस सन्दर्भमा व्यापार सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन, भन्सार जाँचपास र भन्सार मूल्याङ्कनबीच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफामा पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ।
भन्सार प्रशासन मुख्य गरी व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन, स्वचालित भन्सार प्रणाली तथा सङ्गठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा पनि यसै भित्र पर्दछ । समग्रमा भन्सारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी निकायलाई बुझाउँछ । निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीहरू भन्सार प्रक्रियामा संलग्न रहेका हुन्छन् । आजको युग अनुसारको भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।
भन्सार विभागले पछिल्लो दुई दशकदेखि योजनाबद्ध रूपमा भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनालाई कार्यान्वयन ल्याएको छ। विगतका योजनाहरूबाट प्राप्त उपलब्धि र सामना गर्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । भन्सार विभागमा छैटौं चरणको पाँच वर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मका लागि कार्यान्वयनमा रहेको यो योजनाबाट भन्सार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका साथै अन्य उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ । भन्सार विभाग अन्तर्गत अहिले ३९ वटा मूल भन्सार कार्यालय रहेका छन् यी सबै कार्यालयहरूलाई समसामयिक रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाली उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणका लागि भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाक्ष्मध्ये डेमरेज,डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेकाले ती विषय निराकरण हुनुपर्ने नीजि क्षेत्रले भन्दै आएको विषय हो । भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब स्थापना गर्न सकियो भने यसले धेरै ढि निराकरण गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याबको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक व्ययभभार तथा कठिनाइ भोग्नु परेको छ । आयात निर्यात गर्ने सबै सेवाग्राहिलाई सहजीकरण गर्न Exim Code जारी वा नवीकरण गरिदा एक पटाकमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मको अवधि कायम गरिनु पर्दछ भनेर निजी क्षेत्रको चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरूले पटक पटक भन्दै आएका छन् । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाएर प्रज्ञापन पत्र दर्ता देखि लिएर सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रियाहरू छिटो र झन्झट रहित सम्पन्न गर्न अझ बढी प्रभावकारी रूपमा एकद्वार नीति अङ्गीकार गरिनु पर्दछ । सीमामा हुने चोरी निकासी पैठारी र अवैध व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गर्न भन्सार प्रशासन लाग्न आवश्यक छ ।
आयात निर्यातमा रहेको न्यून विजकिकरण सम्बन्धी समस्याको अन्त्य गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने खालको भन्सार प्रशासनको अवधारणा विकास गरिनुपर्दछ। लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सृजना हुन स्थिर भन्सार नीति हुनु आवश्यक छ। राजस्व सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको भन्सार विभागले अझै व्यवस्थित गरी आयात निर्यातलाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ।
नेपालको भन्सार प्रशासनलाई बहुआयामिक, स्वचालित र व्यापार सहजीकरण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने भन्सार राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन र लक्ष्य अनुसारको राजस्व पनि सङ्कलन गर्न सकिन्छ। भन्सार प्रशासनबाट व्यवसायीले बेलाबखत अनावश्यक दुख झेल्नुपरेको गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्। कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुरूपको राजस्व सङ्कलन गर्ने मात्र नभई नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्दा असल व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख कष्ट अर्थात झण्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्दछ। सीमा क्षेत्रमा हुने सम्भावित अवैध व्यापार, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणलाई हानी पुऱ्याउने मालवस्तुको ओसारपोसार नियन्त्रण गर्दै समाजको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।
मुलुकभित्रको कानुन कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सर्वमान्य सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य चुनोती पनि कायमै छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि आन्तरिक कानुनी पाटो र बाह्य सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, आयत व्यवस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन हुनु जरुरी छ । व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व प्रशासनमा सुधार एवं भन्सारमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
भन्सार प्रशासनमा एउटै कागजातहरू पटक पटक पेस गर्नुपर्ने, मालवस्तुहरूको एक-एक गरी भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता कारणले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलामा हुने ढिलाइ तथा दोहोरोपना घटाउने विषयमा नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हन सकेको छैन । केन्द्र र स्थानीय तहमा प्रभावकारी समन्वय मार्फत निरन्तर व्यापार सहजीकरण गर्दै लैजान आवश्यक देखिन्छ। यस्तै भन्सार प्रशासनबाट समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त कार्यनीतिहरू कार्यक्रमको विकास गर्ने र सीमावर्ती अन्य निकायहरूसँग सीमाका प्रक्रियाहरूमा सामञ्जस्यता एवं सरलता ल्याउन र सीमा व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका ल्याउन समेत आवश्यक देखिन्छ।
व्यापार सहजीकरणको उपलब्धि हासिल गर्न संशोधित क्योटो महासन्धिको सामान्य अनुसूचीको मापदण्डहरू र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लेखित भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान अनुकूल हुने गरी तयार भएको भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ भन्सार नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ भन्सारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । भन्सारमा मालवस्तुको जाँचपास गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको पालना गरिनुपर्दछ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रवृत्ति, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँगै व्यापारको गुणात्मक तथा बिस्तारको परिवेशमा भन्सार प्रशासनले यथार्थपरक, दक्ष र प्रभावकारी ढङ्गबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिनुपर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुव्यवस्थापन गरी राजस्व सङ्कलन गर्न, जाँचपासका क्रममा निकासी-पैठारी व्यापारको सहजीकरण गर्न, समाजलाई अहित गर्ने पैठारी निषेध गरिएका मालवस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य अझै पनि चुनौतीपुर्ण नै देखिन्छ। मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेकाले सङ्घीय व्यवस्था अनुसारको भन्सार प्रशासनलाई सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएसँगै स्वदेशी बजार आयातमा निर्भर छ । मुलुकले १० प्रतिशतको निर्यात गर्दा ९० प्रतिशतको आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । विश्व भन्सार सङ्गठनले परिभाषा गरेका ९७ भागमा हजारौं हार्मोनिक कोडअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ। भन्सार नाकाहरूमा एउटै खालका मालवस्तुको पनि निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता साथै उत्पत्तिको स्थान फरक पर्दा र परिमाण फरक पर्दा मूल्यमा फरक पर्ने गरेको छ । यस्ता समस्यालाई समयमै निराकरण गरिनुपर्दछ । भन्सारमा आउने मालवस्तुहरू परीक्षण र अनुमतिका लागि दर्जनौं सरकारी गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बने यता निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । आयातको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको र निर्यातको हिस्सा बढ्न नसकेको अवस्थामा व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ । व्यापार सन्तुलन कायम गर्नु पनि मुलुकका लागि ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । हामीले आयातलाई सक्दो घटाएर निर्यातलाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सम्भावनाका क्षेत्रहरू पनि पहिल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको निर्यात क्षमता पुऱ्याउने गरी निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनाका सँगै चुस्त भन्सार प्रशासनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
निर्यात सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब स्थापना गर्न पनि चेम्बरले पटक पटक सरोकारवाला सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब नहुँदा नेपाली उत्पादनहरूले विभिन्न खाले व्यापारिक कठिनाइ भोगिरहेका छन् । भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब स्थापना गर्न सकिए नेपाल भित्रिने वस्तुहरूको गुणस्तर तथा शुद्धता पनि परीक्षण हुनेछ। यसले वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि निर्यात प्रोत्साहन र आयात व्यवस्थापन मुख्य सर्त हो। यसका लागि सरकारले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ। भन्सार नाकाहरूका आसपासबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि नीजि क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूले सरोकारवाला निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। खासगरी निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्सार सहजीकरण अनिवार्य सर्त मानिएको छ। हस्तकलाका सामाग्री, खानीजन्य वस्तु, बहुमूल्य रत्न पत्थर जडीबुटी आदि वस्तुहरूको उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै लैजाने आजको आवश्यकता हो ।
निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रवर्द्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारले ५ प्रतिशत सम्मको अनुदानको रकम समेत भुक्तानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसले निर्यात प्रोत्साहन नहुँदा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपालले पछिल्लो समय नवप्रवर्द्धन एवं स्टार्टअप उद्यम नीतिलाई अघि सारेको छ । यसलाई बिस्तारै अगाडी लैजानुपर्ने छ। स्टार्टअप उद्यमबाट पनि वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भित्रिनुलाई उल्लेख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ।
कृषिजन्य, उद्योग र व्यवसायका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री आयात गर्दा भन्सार अन्तःशुल्क छुट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक पनि छ। यसमा हामीले छुटलाई निरन्तरता दिन सक्यौं भने सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन ठुलो भूमिका खेल्न सक्दछ । यसका लागि पनि भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न आवश्यक छ। अहिले बिलासिताका वस्तु र आवश्यकताका वस्तुबीच एकै प्रकारको दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित देखिँदैन। यसमा फरक दर कायम गर्न आवश्यक रहेको छ । यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लामो समय देखि अभियानकै रूपमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा लागु गरी उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा सामान उपलब्ध हुने वातावरण तय गरिनुपर्दछ ।
अन्त्यमा विश्व व्यापार सङ्गठनका मूल्याङ्कन पद्धति Valuation Norms पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरी भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी हाल सुरु गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने Valuation Database लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब स्थापना गरिनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइनल्याबको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक व्ययभार तथा कठिनाइ भोग्न परेको छ। सबै आयात निर्यात गर्ने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न Exim Code जारी वा नवीकरण गरिँदा एक पटकमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मको अवधि कायम गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्क १ प्रतिशत गरिएको स्वागतयोग्य छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत सम्म कायम हुनु पर्दछ। भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाएर प्रज्ञापन पत्र दर्ता देखि लिएर सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रियाहरू छिटो र झन्झट रहित सम्पन्न गर्न Single Window System लाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सृजना हुन स्थिर भन्सार नीति (Stable Customs policy) हुनु आवश्यक छ । राजस्व सङ्कलनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको भन्सार विभागलाई अझै व्यवस्थित गरी आयात निर्यातलाई सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।
