सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापक नीतिगत तथा कानूनी सुधारको घोषणा गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानूनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यस कदमले विगतदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधि निगरानीमा ल्याई अनियमितता रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माण गरिने जनाइएको छ।
सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउने योजना पनि अघि सारेको छ, जसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने तथा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा तय गरिने उल्लेख छ। यसले शासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट पारिने जनाइएको छ। सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
त्यसैगरी, अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायहरूको संरचना सुधार गरी तिनलाई सबल बनाइने योजना छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र विकृतिविरुद्ध कडा कदम चालिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ।
सरकारले सरकारी सेवाभित्रको दलीय प्रभाव अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्ने भएको छ। कर्मचारीहरूमा रहेको दलीय आबद्धता हटाउन कानूनी प्रबन्ध गरिने र सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आधुनिक, सक्षम र प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित क्षमता र दक्षतामा आधारित प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ। नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ भने न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा गरिनेछ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने योजना पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ। यसले अनियमितता नियन्त्रणमा थप प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा विचौलिया प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ प्रणाली विकास गरिनेछ।
सरकारले सेवाप्रदायक निकायहरूलाई सुशासन सूचकाङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवाग्राहीले नै कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यी सुधार कार्यक्रमहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
