सरकारले देशको सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै चुलिँदो सेवा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ‘सेवा व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त रणनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च सम्भावना बोकेका सूचना प्रविधि, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । वस्तु निर्यातको तुलनामा सेवा निर्यातको उच्च सम्भावना भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सेवा व्यापार शोधनान्तर स्थिति भने निरन्तर घाटामा गइरहेको छ ।
सरकारले अघि सारेको रणनीतिक दस्ताबेजअनुसार सन् २०१५–१६ मा नेपालको सेवा व्यापार करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकामा अहिले बढेर झण्डै ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटामा पुगेको छ । सन् २०२४/२५ को तथ्यांकअनुसार नेपालले २ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्दा आयात भने ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
विशेषगरी वैदेशिक अध्ययनका लागि ठुलो संख्यामा युवाहरू बाहिरिँदा शिक्षा आयातबापत ठुलो धनराशी बाहिरिनु सेवा व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । हाल शिक्षा आयातमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका प्रमुख क्षेत्र पहिचान
सरकारले चुलिँदो घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै निर्यात बढाउन पाँच प्रमुख क्षेत्रहरूलाई विशेष पहिचान गरेको छ । जसमा धार्मिक, साहसिक र स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत् व्यापार, निर्माण सेवा र सीपयुक्त जनशक्ति निर्यात छन् । यी क्षेत्रहरूमा थप लगानी र नीतिगत सुधार गर्न सके नेपालले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा आर्थिक लाभ लिन सक्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको कुल सेवा निर्यातमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले ३७ दशमलव १५ प्रतिशत ओगटेको छ । त्यसैगरी अन्य व्यावसायिक सेवाले २४ दशमलव १२ प्रतिशत, सरकारी वस्तु तथा सेवाले १४ दशमलव ३६ प्रतिशत, यातायात सेवाले ११ दशमलव ६९ प्रतिशत र दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सेवाले ९ दशमलव ३६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
यस्तै रणनीतिले नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ध्येय राखेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्राण्ड नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल फ्रिल्यान्सिङमार्फत भित्रिने रकमलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र नयाँ आईटी पार्कहरूको स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी क्रस–बोर्डर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र कूटनीतिक नियोगहरूलाई सेवा व्यापार प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । साथै, नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै स्वदेशी सेवाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रमाणित गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले तय गरेका रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अधिकारसम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । उक्त समितिमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश रहनेछन् ।
सो समितिले रणनीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, समीक्षा र मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्नेछ । यस रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुका साथै सूचना प्रविधि र सेवाका अन्य उदीयमान क्षेत्रमा लाखौँ युवाका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगार सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
