स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित बहुचर्चित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो।
यसअघि नै यस प्रकरणमा पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक पक्राउ परिसकेका छन् भने अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च तहसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ। पाण्डेको पक्राउसँगै यो प्रकरण अब केवल एक कम्पनीको आर्थिक अनियमिततामा सीमित नरही नेपालको वित्तीय प्रणाली, नियामक निकाय र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको जटिल मुद्दाका रूपमा उभिएको छ।
अनुसन्धान अनुसार सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति निजी बैंकको संलग्नतामा लिलामी गरिनुले कानुनी र संस्थागत प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि त्यसका सम्पूर्ण पूर्वाधार, उपकरण र संरचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को नियन्त्रणमा जाने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो सम्पत्ति बैंकमार्फत बिक्री गरिएको देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाखमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। तर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शीर्षकमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व नतिरेपछि २०८० वैशाख ३ गते यसको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति प्राधिकरणको स्वामित्वमा जानुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ।
यद्यपि, एनआईएमबीले ऋण असुलीको नाममा २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी ऋणी सर्वेश जोशी को नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसपछि करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा कम्पनीका उपकरण तथा संरचना बिक्री गरिएको देखिन्छ।
कानुनविद् र अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सम्पत्तिमाथि बैंकले धितो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषय अत्यन्त गम्भीर कानुनी प्रश्न हो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ले त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरणमा स्पष्ट रोक लगाएको छ।
यसैबीच, अनुसन्धानले बैंक, कम्पनी सञ्चालक र सम्भावित रूपमा केही नियामक निकायका कर्मचारीबीच समन्वय वा मिलेमतो भएको आशंकालाई पनि औंल्याएको छ। बैंकले प्रारम्भमै गैरकानुनी ढंगले ऋण लगानी गरेको र पछि त्यसलाई सुरक्षित गर्न थप विवादास्पद कदम चालेको हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष देखिएको छ।
प्रकरणमा भन्सार विभाग लगायत अन्य निकायहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि र रकमको स्रोतबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। विशेषगरी, सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम कसरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत स्थानान्तरण भयो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ। यदि बाह्य स्रोतबाट रकम परिचालन गरी ऋण चुक्ता गरिएको प्रमाणित भएमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी थप प्रश्न उठाउन सक्छ।
यस घटनामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजपछि सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दाबी गरे पनि सो सम्पत्ति लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना निस्कँदा किन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेन भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। प्राधिकरणले लिलामी रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बैंकलाई पत्र पठाएको दाबी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनुले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ।
स्रोतका अनुसार, अब अनुसन्धान केवल व्यक्तिमात्र होइन, संस्थागत संरचना, निर्णय प्रक्रिया र नियामकीय कमजोरीसम्म केन्द्रित हुनेछ। बैंकका उच्च अधिकारी, कम्पनी सञ्चालक, नियामक निकायका कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको सम्पत्तिलाई निजी बैंकले आफ्नो दाबीमा बिक्री गर्न पाउने हो भने भविष्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि बैंकले नियामक निकायको स्पष्ट स्वीकृति वा कानुनी आधारबिना यस्तो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमाणित भएमा यसलाई सामान्य ‘ऋण असुली’को प्रक्रिया मान्न सकिँदैन। यस्तो कार्यले आपराधिक विश्वासघात, ठगी र वित्तीय अनुशासन उल्लंघनजस्ता गम्भीर कानुनी मुद्दा निम्त्याउन सक्छ।
हाल सीआईबीले पाण्डेसहित अन्य संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। आगामी दिनमा यस प्रकरणले नेपालको बैंकिङ प्रणाली, नियामक निकाय र सुशासनको विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
