नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा हाल देखिएको हस्तक्षेपले ‘राज्य आतंक’ को अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यापक बहस सुरु भएको छ। विशेषतः नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित बैंकरहरूलाई गरिएको पक्राउले कानुनी अभ्यास, बैंकिङ सुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) बैंकिङ क्षेत्रका लागि विशिष्ट कानुनका रूपमा रहेको छ। यसअनुसार बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने र कर्जा असुल गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्छन्। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पनि बैंकले कानुनबमोजिम धितो सुरक्षित गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर सोही कार्यलाई आधार बनाएर बैंकरलाई पक्राउ गर्नुले स्थापित कानुनी मान्यताको उल्लंघन भएको आरोप छ।
यदि धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्नु अपराध मान्ने हो भने सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। हाल बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ९७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको अवस्थामा यस्तो अभ्यासले वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यस प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म राज्यलाई रोयल्टी नबुझाउँदा पनि नियामक निकायहरू—दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालय—निष्क्रिय बसेको आरोप छ। तर समस्या जटिल भएपछि त्यसको दोष बैंकमाथि थोपर्ने प्रयास गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। निजी कम्पनीको सम्पत्ति राज्यले एकतर्फी रूपमा दाबी गर्नु कानुनी रूपमा पनि विवादास्पद देखिएको छ।
नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यले कानुनको अपव्याख्या गर्दै निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोपले निजी क्षेत्रमा असुरक्षाको भावना बढाएको छ। पछिल्ला दिनमा निर्माण व्यवसायीमाथि भएको धरपकड लगायत घटनाले पनि यो त्रासलाई थप बल पुर्याएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकिङ तथा व्यावसायिक विवादलाई सिधै फौजदारी मुद्दाका रूपमा लिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हो। विकसित देशहरूमा यस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकले नियमन गरी गम्भीर अनियमितता भेटिएपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढाइन्छ। नेपालमा भने पर्याप्त वित्तीय विज्ञता अभावका बीच प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ जस्तो छुट्टै कानुन हुँदाहुँदै त्यसको पालना नगरी फौजदारी शैलीमा पक्राउ गर्नुले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै दक्ष निकाय आवश्यक भएको माग पनि उठिरहेको छ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू—नेपाल बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत—लाई केवल विज्ञप्तिमा सीमित नभई नीतिगत दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। “पहिले अनुसन्धान, अनि मात्र कारबाही” भन्ने मान्यता स्थापित नगरे लगानी वातावरण ध्वस्त हुने चेतावनी दिइएको छ।
समग्रमा, बैंकर र व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। यदि यस्तै अवस्था रहिरहेमा नयाँ लगानी घट्ने मात्र होइन, भइरहेको पुँजीसमेत पलायन हुने जोखिम देखिन्छ। सहकारी संकटपछि बैंकिङ प्रणालीमाथिको विश्वास पनि कमजोर बन्न सक्ने भएकाले राज्यले समयमै सन्तुलित र कानुनी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
