सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक र विकसित वित्तीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीबजारलाई पारदर्शी, मर्यादित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने नीति अघि सारेका हुन्।
बजेटमा पूँजीबजारको नियामक संरचना सुदृढीकरण, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र मजबुत बनाउने तथा कारोबार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्दै नयाँ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेका इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ। यी उपकरणहरू लागू भए बजारको गहिराइ, तरलता र कारोबारको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने विश्लेषण गरिएको छ। हाल नेपाली पूँजीबजार ‘डेलिभरी बेस्ड’ प्रणालीमा सीमित रहेको अवस्थामा यी सुधारहरूले बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ सुरु भएपछि लगानीकर्ताले एउटै दिनभित्र सेयर किनबेच गर्न सक्नेछन्, जसले कारोबारको गतिशीलता बढाउनेछ। सर्ट सेलिङले बजार घट्दो अवस्थामा पनि नाफा कमाउने अवसर प्रदान गर्नेछ भने डेरिभेटिभ उपकरणले जोखिम व्यवस्थापन र हेजिङका लागि नयाँ विकल्पहरू खोल्नेछ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजार विकृतिविरुद्ध कडा नीति अपनाउनु हो। सरकारले सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा मूल्य चलखेलजस्ता गतिविधिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विगतमा सीमित समूहले बजारमा कृत्रिम प्रभाव पार्ने, गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गर्ने तथा साना लगानीकर्तालाई नोक्सानी पुर्याउने घटनाहरूले बजारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको थियो।
सरकारको यो कदमलाई बजारमा सुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुनुका साथै संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा पहुँच दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। अब सूचीकृत कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत हुन सक्ने र ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ। यसले नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यी सुधारहरू कार्यान्वयनमा आए नेपालको पूँजीबजार दक्षिण एशियाका विकसित बजारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दिशातर्फ अघि बढ्नेछ। तर, यसका लागि प्राविधिक पूर्वाधार, सक्षम नियमन, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा, सरकारले पूँजीबजारलाई आर्थिक विकासको प्रमुख माध्यमका रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यदि बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए निकट भविष्यमा नेपालको पूँजीबजारले ठूलो संरचनात्मक रूपान्तरण देख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
