सरकारले हालै ल्याएको नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार अब निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्। यससँगै राइड सेयरिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन आएको छ, जसले यस व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र औपचारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न चाहने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई अब अनिवार्य रूपमा भाडाका सवारीका रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसरी दर्ता गरिएका सवारी साधनले मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् र तिनीहरूलाई कालो नम्बर प्लेट प्रदान गरिनेछ। यसअघि भने निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका रातो नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमार्फत नै व्यापक रूपमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
सरकारको यो कदमले राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नियमनभित्र ल्याउने र कर प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार भाडाका सवारी साधनका रूपमा दर्ता भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक रूपमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो कर दर ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जसले साना व्यवसायीलाई अत्यधिक आर्थिक भार नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले राइड सेयरिङ सेवाबाट हुने कारोबारमा थप करसम्बन्धी व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। अब प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ, जसले डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने यस्ता सेवाहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले सरकारको राजस्व वृद्धि गर्नुका साथै सेवा प्रदायकहरूको गतिविधि पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
नयाँ नियम लागू भएसँगै अहिले सेवा सञ्चालन गरिरहेका धेरै राइड सेयरिङ चालकहरूले आफ्नो सवारी साधन पुनःदर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले प्रारम्भिक चरणमा केही असहजता ल्याउन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
