अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उपभोक्तालाई ‘लट्री टिकट’बाटै लखपति बनाउने बताएका छन्। बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मूल्य अभिवृद्धिकरको बिललाई नै लट्री टिकट बनाउन लागिएको बताएका हुन् । “अब हरेक भ्याट बिल अटोमेटिक लट्री टिकट बन्दैछ, लट्री टिकटबाट हरेक दिन हामी केहीलाई लखपति बनाउँछौँ,”उनले भने ।
उक्त योजनामा विदेशबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई पनि सहभागी गराइने उनको भनाइ छ । सो व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धिकरको बीलबिजक लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण र राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको उनले बताए ।
उनले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। मध्यम वर्गलाई अत्यधिक करको भार नथोपरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रु १० लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बिजुलीको महसुलमा सामान्य शुल्क लगाउन लागिएकोसमेत बताए । विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ८५ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको स्रोत जुटाउनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नेलाई पाँच प्रतिशत बराबरको कर प्रस्ताव गरिएको बताए।
यस्तै, निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेका हकमा उठाउन लागिएको समता कोष सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणका लागि खर्च गरिने उनको भनाइ थियो।
नियमित दायित्वका लागि नै ठुलो स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। निर्माणका क्रममा रहेका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न बजेटले जोड दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्ग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमार्फत एआई तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष प्रबन्ध गरिएको र यो परियोजना रणनीतिक महत्वको रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र केही थप गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै मध्यमवर्गमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको बताए।
सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर नै अन्तिम कर हुने उनले स्पष्ट पारे । सेयर लगानीकर्ताबिच करसम्बन्धी देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको उहाँको कथन छ । पुँजीगत लाभकरका बारेमा केही पक्षले अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाएको दाबी गर्दै उहाँले गलत व्याख्या नगर्नसमेत आग्रह गरे।
