सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक, प्रभावकारी र दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित कानुनी संरचनामा व्यापक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत आधा दर्जन कानुन खारेज गर्ने तथा राजस्व व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तीन प्रमुख ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले विभिन्न निकायबीच देखिएको जिम्मेवारीको दोहोरोपन हटाउँदै संघीय शासन प्रणालीअनुसार राजस्व प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई खारेज तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमार्फत यसअघि नीतिगत रूपमा गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास गरिएको हो।
सरकारको निष्कर्षअनुसार हाल आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागबीच अनुसन्धान तथा कारबाहीको अधिकार केही हदसम्म दोहोरिने अवस्था रहेको छ। यस्तो व्यवस्थाले प्रशासनिक जटिलता बढाउनुका साथै निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्ने भएकाले जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्न आवश्यक ठानिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग कानुनी रूपमा खारेज हुनेछ। विभागले हालसम्म सम्पादन गर्दै आएका अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। यससँगै गैरकर निर्धारण, असुली तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कानुनी प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
विधेयकमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरिसकेकाले प्रादेशिक विकास योजनासम्बन्धी पुरानो कानुन पनि आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैअनुसार ‘प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३’ खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
यसका अतिरिक्त नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० समेत खारेज गर्ने सूचीमा समावेश गरिएका छन्। सरकारका अनुसार समयानुकूल प्रयोगमा नरहेका वा अन्य कानुनसँग दोहोरिएका व्यवस्थालाई हटाएर कानुनी संरचनालाई सरल र स्पष्ट बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमा हाल दर्ता भएका, अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका प्रकरणलाई सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा गैरकरसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले सम्हाल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै चोरी निकासी तथा अवैध पैठारीसम्बन्धी अनुसन्धान भन्सार विभागले गर्नेछ भने विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धित कानुनअनुसार तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीले अघि बढाउने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ तथा भन्सार ऐन, २०८२ मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। भ्याट ऐनमा ढुवानीमा प्रयोग हुने सबै सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने वा आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने सवारीधनीलाई पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि दोहोरिने प्रत्येक उल्लङ्घनमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ।
आयकर ऐनमा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले गैरकर निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, जरिबाना, लाभांशलगायत विभिन्न प्रकारका सरकारी आम्दानीलाई गैरकरको परिभाषाभित्र समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी भन्सार ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनले भन्सार क्षेत्रभित्र तथा बाहिर हुने चोरी निकासी र अवैध आयात–निर्यात नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। चेकजाँच, अनुसन्धान, निगरानी तथा कानुनी कारबाहीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रावधानमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन सुदृढीकरण तथा लगानीमैत्री व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
