प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तासँग लगातार छलफल गरे पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कुनै पनि बैठकमा सहभागी नदेखिएपछि सरकारभित्र आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको चर्चा सुरु भएको छ। पछिल्ला दुई सातायता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देखिएको गतिविधिले राजनीतिक वृत्तसँगै निजी क्षेत्रको ध्यान तानेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दैनिकजसो उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर, लगानीकर्ता तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफलमा व्यस्त छन्। मुलुकको सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको भनिएको यो संवाद श्रृंखलाले सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि एउटा विषय भने निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा छ-अर्थतन्त्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कुनै पनि बैठकमा सहभागी देखिएका छैनन्।
यसले सरकारभित्रको समन्वय, जिम्मेवारी बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियाबारे अनेक प्रश्न जन्माएको छ। प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले असारको दोस्रो सातादेखि साउनको पहिलो सातासम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, सूचना प्रविधि उद्यमी, पुँजी बजारका सरोकारवाला तथा तयारी पोसाक उद्योगीसहित १० भन्दा बढी निजी क्षेत्रका संगठनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेका छन्। ती सबै भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या प्रत्यक्ष सुने, सुझाव संकलन गरे र समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिए।
सरकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु, बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कम हुनु, निर्माण क्षेत्र मन्दीमा जानु तथा रोजगारी सिर्जनामा आएको कमीले सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर निजी क्षेत्रसँग संवादमा उत्रिएका हुन्।
तर यी सबै छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले अनेक प्रश्न जन्माएको छ। सामान्यतया कर नीति, लगानी, बैंकिङ सुधार, राजस्व, पुँजी बजार, औद्योगिक प्रोत्साहन तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा हुने सरकारी छलफलमा अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्णायक मानिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका बैठकमा अर्थमन्त्री नदेखिनुलाई धेरैले अस्वाभाविक रूपमा हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय भने यसलाई अनावश्यक विवादका रूपमा चित्रण गर्छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रालय विशेषको बैठक नगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्ने उद्देश्यले संवाद गरिरहेका छन्। उनका अनुसार यस्ता छलफलमा ऊर्जा, उद्योग, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रका विषय उठे पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराइएको छैन।
दाहालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुनै प्रकारको मतभेद नरहेको दाबी गर्दै सबै निर्णय आपसी समन्वयमै भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको धारणा सुनेर नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका हुन्।
उता अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नियमित समन्वय भइरहेको जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले यसअघि नै अधिकांश निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीको बैठकमा उहाँको उपस्थिति अनिवार्य ठानिएको थिएन। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु सरकारको सकारात्मक सन्देश हो र यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने धारणा छ।
यद्यपि निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले भने फरक अनुभव सुनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले समस्या सुन्नु स्वागतयोग्य भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री बैठकमै नहुँदा प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुनेमा शंका उत्पन्न हुन्छ।
बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले भने, “प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो। तर कर, राजस्व, बैंकिङ नीति, लगानी सहजीकरण वा वित्तीय सुधार गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्री उपस्थित भएको भए छलफल अझ प्रभावकारी हुने थियो।”
यसबीच साउन ४ गते पुँजी बजारका सरोकारवालासँग भएको बैठकले झन् बढी चर्चा पायो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्पष्टीकरण मागेका थिए। ती निकाय कानुनी रूपमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सक्रियतालाई धेरैले प्रशासनिक शैलीमा आएको परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई अर्थ मन्त्रालयमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा देखाइरहेको सक्रियता सरकारको कार्यसम्पादन सुधार्ने प्रयास पनि हुन सक्छ भने लोकप्रियता बढाउने राजनीतिक रणनीति पनि हुन सक्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा आर्थिक सुस्ती, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि, घट्दो लगानी, रोजगारीको चुनौती र राजस्व संकलनमा आएको दबाबका कारण सरकारमाथि आलोचना बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवादमार्फत विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्कोतर्फ प्रशासनविद्हरू भने संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुने जोखिमबारे सचेत गराउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नीति निर्देशन दिनु स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयलाई समानान्तर बनाउने अभ्यास दीर्घकालमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। सरकारभित्र स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी र समन्वय कायम रहनु सुशासनको आधार मानिन्छ।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू पनि निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई सकारात्मक मान्दै त्यसलाई निर्णयमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन र पुँजी बजार सबै क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक छ। केवल छलफल र प्रतिबद्धताले मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउँदैन; त्यसका लागि मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, समयमै निर्णय र कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि थप बहस सुरु भएको छ। सरकारले यसलाई प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीबीचको समझदारीको निर्णय भने पनि सार्वजनिक सञ्चार शैलीले सरकारभित्र अधिकार प्रयोगको सीमारेखाबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने चर्चा भइरहे पनि दुवै पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। स्रोतहरूका अनुसार दुवै नेताबीच नियमित संवाद भइरहेको छ र आर्थिक सुधारका एजेन्डामा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति रहेको दाबी गरिएको छ।
अब निजी क्षेत्रको चासो एउटै छ-प्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफलका निष्कर्ष कहिले कार्यान्वयनमा पुग्छन् ? उद्योगी–व्यवसायीहरू विश्वास दिलाउने बैठकभन्दा नीतिगत निर्णय, कर सुधार, लगानी सहजीकरण, प्रशासनिक झन्झट हटाउने व्यवस्था र आर्थिक गतिविधि बढाउने ठोस कदमको प्रतीक्षामा छन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सक्रियताले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ। तर अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुन सकेन भने यी भेटघाट केवल संवादमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले आगामी दिनमा सरकारको वास्तविक परीक्षा सार्वजनिक प्रतिबद्धता होइन, ती प्रतिबद्धतालाई समयमै कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रमा देखिने सुधार ल्याउन सक्ने क्षमताले गर्नेछ।
