सर्लाहीस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कर्मैयाका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परेका छन्। सेवाग्राहीसँग बोरिङ तथा मोटर जडानको काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गराइदिने नाममा घुस मागिएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले गरेको विशेष निगरानीपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासको टोलीले शुक्रबार साँझ बागमती नगरपालिका–१२ मा रहेको डिभिजन प्रमुखको सरकारी क्वाटरमा छापा मारेको थियो। छापामारका क्रममा डिभिजन प्रमुख ढकाल बसेको सोफामै सेवाग्राहीबाट लिइएको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको आयोगले जनाएको छ। अनुसन्धान टोलीले कोठाको विस्तृत खानतलासी गर्दा स्रोत खुल्न नसकेको थप ७१ हजार ११५ रुपैयाँ पनि फेला पारेको थियो। यससँगै बरामद भएको रकमको कुल योग ८ लाख २१ हजार ११५ रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार विभिन्न जल उपभोक्ता समितिले कार्यालयअन्तर्गतका बोरिङ तथा मोटर जडानसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरेपछि भुक्तानीका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गरेका थिए। तर, भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिभिजन प्रमुख ढकालले मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरीमार्फत सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप लागेको छ।
अख्तियारका अनुसार सेवाग्राहीबाट संकलन गरिएको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मेकानिकल अधिकृत चौधरीले बुझेर डिभिजन प्रमुखको सरकारी निवासमा पुर्याएका थिए। पूर्वसूचनाका आधारमा निगरानीमा रहेको अख्तियारको टोलीले रकम हस्तान्तरण भएको पुष्टि भएपछि तत्काल छापा मारी नगदसहित दुवै अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
घटनापछि बरामद गरिएको नगद, आवश्यक कागजात तथा अन्य प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा रकमको स्रोत, घुस माग्ने प्रक्रिया, त्यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता तथा कार्यालयभित्र यस्ता गतिविधि पहिले पनि भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समेत छानबिन भइरहेको जनाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलका अनुसार पक्राउ परेका दुवै अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। आवश्यक प्रमाण सङ्कलनपछि उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ।
यस घटनाले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र सेवाग्राहीबाट घुस असुल्ने प्रवृत्तिप्रति फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
