नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गैरनाफामूलक संस्थाहरूको उत्तरदायित्व बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा पाँचौँ संशोधन गर्दै गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याएपछि यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आवश्यकता बढेको हो। बदलिँदो कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी वित्तीय अभ्यास र संस्थागत उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको एआइएनले जनाएको छ।
कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, वित्तीय क्षेत्रका प्राविधिक विज्ञ, नियामक निकायका प्रतिनिधि तथा एआइएनका सदस्य संस्थाका कार्यकारी प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोकथाम, जोखिम मूल्याङ्कन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कानुनी दायित्वका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै एआइएनकी कोषाध्यक्ष सुजिता माथेमाले वित्तीय सुशासन कुनै एक संस्था वा सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताइन्। उनले पारदर्शी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनका अनुसार नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको संवेदनशील चरणमा रहेकाले प्रत्येक संस्थाले कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक छ। उनले ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको अवस्थालाई केवल चुनौतीका रूपमा नभई वित्तीय प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
विज्ञहरूले कार्यक्रमका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि संस्थागत जोखिम पहिचान, स्रोतको पारदर्शी परिचालन, दातृ निकायसँगको उत्तरदायी समन्वय तथा नियमित अनुगमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सबै संस्थाले वित्तीय कारोबारको स्पष्ट अभिलेख राख्ने, शंकास्पद कारोबारबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।
छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्न सके नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन, रेमिट्यान्स प्रवाह सहज बनाउन तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो। वित्तीय अनुशासनले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनी दायित्वबारे समयमै जानकारी प्राप्त भएकाले आगामी दिनमा संस्थागत नीतिहरू परिमार्जन गर्न, कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एआइएनले यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ। वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत संस्कृतिको हिस्सा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ।
