सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न व्यापक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको अभियान अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानीलाई केन्द्रमा राखेर ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको उनले बताए।
मंगलबार उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउने र लगानीको वातावरण सहज बनाउने रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्य लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हो।
उनले विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउन पुराना तथा अप्रासंगिक कानुन संशोधन वा खारेज गरिने बताए। साथै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोध हटाउने, पुँजी बजारलाई थप सुदृढ बनाउने तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै डिजिटल प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको स्पष्ट योजना रहेको उनले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्रका समस्या समाधानप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमित रूपमा अनुगमन र समन्वय भइरहेको बताए। उनका अनुसार सरकार स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र उत्पादन क्षमता बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा अघि बढेको छ।
उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउने, व्यवसाय विस्तारमा रहेका अवरोध हटाउने तथा नयाँ उद्यम स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्नु रहेको बताए। यी तीन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सके आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार हुने, राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने र निर्यात व्यापारले नयाँ गति लिने उनको विश्वास छ।
निजी क्षेत्रबाट उठाइएका गुनासा र सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने घोषणा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे। उक्त डेस्कमार्फत उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायसँग समन्वय गरी शीघ्र समाधान गरिने उनले बताए।
उनले अब सरकारी निकायमा फाइल लामो समयसम्म रोकिएर बस्ने पुरानो कार्यशैली अन्त्य गरिने र छिटो निर्णय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको संस्कृतिलाई संस्थागत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कानुन संशोधन, नियमावली निर्माण, कार्यविधि परिमार्जन तथा संस्थागत सुधारका काम निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिने उनले बताए।
सरकारले अघि सारेका यी सुधारात्मक कदमले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुका साथै लगानी आकर्षित गर्न, औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
