काठमाडौं उपत्यकाका सडक किनारका विद्युत् पोलमा वर्षौंदेखि गुजुल्टिएर झुन्डिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केवलका तार व्यवस्थापनको काम तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले अन्तिम पटकका लागि थप १५ दिनको समय मागेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकमा आइस्पानले निर्धारित समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै थप समय आवश्यक रहेको जनाएको हो।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पान तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत समीक्षा गर्नुभएको थियो।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अब कुनै पनि बहानामा काम लम्ब्याउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रदायकहरूलाई परिणाममुखी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले कामका क्रममा देखिएका वास्तविक समस्या सरकारसमक्ष खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। तर, समस्या देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। “तार व्यवस्थापन गर्ने काम धेरै पहिल्यै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। यो सेवा प्रदायकहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व हो। विगतमै जिम्मेवारी पूरा भएको भए आज यस्तो अवस्था सिर्जना हुने थिएन,” मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो।
उहाँले आइस्पानले यसअघि साउन १५ गतेभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि १५ दिनको समय मागिएकाले त्यसको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भए पनि अनिश्चितकालसम्म समय थप्दै जाने अवस्था स्वीकार्य नहुने उहाँको धारणा थियो।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एउटै पूर्वाधारलाई विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिनुभयो। साथै, सेवा प्रदायक संस्था र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गर्दै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुनु दुवै पक्षको कमजोरी भएको बताउनुभयो।
बैठकमा आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणअन्तर्गत तोकिएका छ वटा रुटमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौंसँगै देशका अन्य स्थानमा पनि तार व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेको छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको आइस्पानको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
आइस्पानले कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न व्यावहारिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको पनि जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्का लाइन भूमिगत गर्दा इन्टरनेट तथा केवल सेवाका तारका लागि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नभएको, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जनशक्ति समयमै उपलब्ध नहुने, फिल्डमा काम गर्दा प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीबाट विभिन्न अवरोध हुने, दक्ष प्राविधिकको अभाव रहनेजस्ता समस्या रहेको आइस्पानको गुनासो थियो।
संस्थाले कलङ्की–थानकोट, चाबहिल–बौद्धलगायत क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा भूमिगत इन्टरनेट तार विस्तारको काम पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ। साथै, कामलाई प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै अब सीमित स्रोतलाई धेरै क्षेत्रमा छरिएर प्रयोग गर्नुको सट्टा एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर छिटो काम सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइने जनाएको छ।
गत असार ३१ गते सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकमा आइस्पानले पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका छ वटा रुटमा साउन १५ गतेभित्र तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेतृत्वदायी तथा नियामकीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्ने तथा प्रगतिको निरन्तर समीक्षा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा मुख्य रुटमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले तोकिएको थप समयभित्र काम सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकालाई अव्यवस्थित तारमुक्त बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
