शुक्रबारको बैठकमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरणमा देखिएको असहजता प्रमुख बहसको विषय बन्यो। विभिन्न दलका सांसदहरूले बजारमा ग्यास अभाव देखिँदा पनि सरकारले वास्तविक कारण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै जवाफ मागे। विशेषगरी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै सरकारले समस्या लुकाउनुभन्दा यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसदहरूले ग्यास आयातमा कमी आएको हो भने त्यसलाई स्पष्ट स्वीकार गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। यदि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कडा कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरे। आवश्यक परे वैकल्पिक समाधान खोज्न संसदको सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत सांसदहरूले व्यक्त गरे।
संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले भने ग्यास आयातमा कुनै असामान्य कमी नभएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले पनि नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ। तर, पूरा सिलिन्डर वितरण प्रणाली सुरु भएपछि बजारमा एक्कासि माग बढेकाले केही समय वितरणमा असहजता देखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन काम गरिरहेको बताइन्। साथै भारतसँग ग्यास आयातको कोटा बढाउन कूटनीतिक पहलसमेत अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। हाल तीन महिनाका लागि रहेको ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनको कोटा बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पु¥याइदिन भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनले खुलाइन्।
मन्त्री कुमारीले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको र उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नेपाल आयल निगमले संयुक्त रूपमा वितरण प्रणालीमाथि निगरानी बढाएको जानकारी दिइन्। एलपी ग्यास सिलिन्डरको ट्र्याकिङ प्रणाली विकासको काम सुरु भइसकेको र तत्कालका लागि गुगल फर्ममार्फत उद्योगबाट निस्किएका सिलिन्डर कहाँ पुगे भन्ने विवरण संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न थालिएको पनि उनले बताइन्।
सरकारका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको छ भने दैनिक ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर भर्ने क्षमता रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ५ लाख २० हजार ५२५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५ लाख ५४ हजार ६१२ मेट्रिक टनभन्दा केही कम हो।
ग्यास नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको छ। मन्त्रीका अनुसार साउन २१ गतेसम्म प्राप्त १६६ वटा गुनासो समाधान गरिएको छ।
यद्यपि सांसदहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न-‘वास्तविक समस्या के हो ?’-को स्पष्ट उत्तर भने मन्त्रीबाट आएन। उनले केही दिनभित्र वितरण अवस्था सामान्य हुने आश्वासन दिँदै उपभोक्तालाई हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरिन्। आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न र आवश्यक परे मात्र खरिद गर्न उनले सबैलाई अनुरोध गरिन्।
साथै वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन डिलर तथा विक्रेतालाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट अहिलेको असहज अवस्था छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।
