सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग उद्घाटन भएको केही दिन बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको राष्ट्रिय महत्त्वको यो पूर्वाधारबाट राज्यले तत्काल आम्दानी लिन सक्ने अवस्था भए पनि सञ्चालनमा भएको ढिलाइले आर्थिक लाभ गुमिरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि यसअघि साउनको पहिलो वा दोस्रो साताको समयसीमा दिइएको भए पनि तोकिएको समयमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार सुरुङ मार्ग टोल शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि आवश्यक तयारी पूरा गरी तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो।
गजुरेलले आयोजनाको उद्घाटनअघि नै सञ्चालनसँग सम्बन्धित सबै प्राविधिक तथा सुरक्षा तयारी पूरा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। आफूले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार सुरुङ मार्गको उद्धार संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नभएका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
चिनियाँ ठेकेदार पक्षले सञ्चालनको तयारी गरिरहेको भए पनि आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका लागि आवश्यक संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले सुरुङ मार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समस्या भएको जानकारी आफूले पाएको गजुरेलले बताए।
उनले ठूलो लगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधार समयमै प्रयोगमा नआउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको आर्थिक लाभमा पर्ने बताए। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी निर्माणकै चरणदेखि अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गजुरेलले नागढुंगा सुरुङ मार्ग मात्र नभई राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको निरन्तर अनुगमन र फलोअप आवश्यक रहेको बताए। सांसद तथा सम्बन्धित निकायले आयोजनास्थलमै पुगेर आयोजना प्रमुख र कर्मचारीसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता लिनुपर्ने र प्रतिबद्धताअनुसार प्रगति नभए त्यसैलाई आधार बनाएर जवाफ माग्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढे पनि धेरै आयोजना अझै विभिन्न समस्या झेलिरहेको भन्दै नेपालको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाए। काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना र मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायत आयोजनामा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सामान्य आयोजनाभन्दा फरक र प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको गजुरेलले बताए। सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिदसम्बन्धी कानुन र नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लागू गरिरहने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ घोषणा गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गर्न विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सभापति गजुरेलले प्रत्येक तीन महिनामा मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्चको प्रगति विवरण समितिमा बुझाउनुपर्ने र निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत लिखित रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।
समितिको निर्देशनसँगै ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न मात्र नभई निर्माणपछि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।
