मधेश प्रदेशमा केही समययता देखिएको आन्दोलन र त्यसपछि विकसित परिस्थितिबारे सरकारले राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग छलफल थालेको छ। मधेशको पछिल्लो अवस्था, तनावका कारण तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
गृह मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मधेशमा देखिएको सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव, त्यसको प्रभाव, सीमाक्षेत्रमा देखिएका समस्या र सामाजिक सञ्जालबाट फैलिरहेका गलत तथा उत्तेजनात्मक सामग्रीका विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएका भ्रामक भिडियो तथा अपुष्ट सूचनाले सर्वसाधारणमा भ्रम र आक्रोश बढाउन भूमिका खेलेको धारणा राखेका थिए। संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित गर्दै प्रस्तुत गरिएका सामग्रीले सामाजिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनाउने भएकाले त्यस्ता गतिविधिप्रति राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको बताए। संवेदनशील विषयमा तथ्य पुष्टि नगरी सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसले सामान्य असन्तुष्टिलाई समेत आन्दोलन र तनावतर्फ धकेल्न सक्ने भएकाले सूचना प्रवाहमा जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेशका सभापति तथा सांसद तपेश्वर यादवले मधेशमा पछिल्लो समय देखिएको परिस्थितिलाई सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनले गृहमन्त्रीको सक्रियता र सम्बन्धित पक्षसँगको समन्वयका कारण अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताए।
रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले भने सीमाक्षेत्रमा देखिएको कडाइका कारण सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदमा समस्या भोग्नुपरेको विषय उठाइन्। उनले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा ल्याउन पाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिक आवश्यकता र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक नीति बनाउन आवश्यक छ। सीमासँग जोडिएका जनताको दैनिकीलाई असर नपर्ने गरी सुरक्षा र नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले मधेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्था सामान्य बनाउन राजनीतिक दल, सांसद तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा पुनः आन्दोलन वा तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्रीले संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलबीच निरन्तर संवाद र समन्वय कायम राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए। मधेशमा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र विवादलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके तनाव बढ्न नदिने उनको धारणा थियो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले पनि मधेशको अवस्था सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन्। उनले धर्मका नाममा हुने राजनीति तथा सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने गतिविधि रोक्न सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेशको संवेदनशील सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए। धार्मिक तथा सामाजिक विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा समुदायबीच अविश्वास र तनाव बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सबै पक्ष संयमित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा मधेशमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
मधेशमा देखिएको पछिल्लो तनावलाई तत्काल नियन्त्रणमा राख्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसका मूल कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि सांसदहरूले औंल्याएका छन्। संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने दिशामा सरकार र राजनीतिक दलबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
