– लोकेन्द्र श्रेष्ठ “ईश्वर”
पछिल्लो समय नेपालमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—“३५ वर्षमा के भयो ?” सरकारको कुनै निर्णयको आलोचना गर्नेबित्तिकै कतिपयले प्रतिप्रश्न गर्छन्, “३५ वर्षमा के गर्यौ त ?” अर्कोतर्फ, केहीले विगत ३५ वर्षलाई केवल भ्रष्टाचार, असफलता र राजनीतिक बेथितिको कथा मात्र बनाएर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। तर कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासलाई एकै रंगले चित्रण गर्न सकिँदैन। न त सम्पूर्ण रूपमा असफल भन्न मिल्छ, न त पूर्ण सफल।
२०४७ सालपछि नेपालले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव गरेको छ। त्यही अवधिमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन, बेरोजगारी र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेका अनेक कमजोरी पनि देखिएका छन्। त्यसैले ३५ वर्षको बहस भावनाको होइन, तथ्य र विवेकको आधारमा हुनुपर्छ।
नेपालको आधुनिक इतिहासलाई हेर्दा यो केवल सरकार परिवर्तनको कथा होइन, समाजको चेतनागत विकासको यात्रा पनि हो। एक समय नेपाली समाज “रैती” को मानसिकतामा बाँचेको थियो। राज्यप्रति दायित्व थियो, तर अधिकारको अनुभूति सीमित थियो। पछि “प्रजा” को अवधारणा विकसित भयो, जहाँ राज्यसँग सम्बन्ध त बन्यो, तर जनताको भूमिका अझै सीमित रह्यो। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संवैधानिक विकास र गणतान्त्रिक व्यवस्थापछि नेपालीहरू “नागरिक” का रूपमा स्थापित हुन थाले। आज नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ, आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ, सार्वजनिक नीतिमाथि बहस गर्न सक्छ र शासकलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। यो परिवर्तन सामान्य उपलब्धि होइन, लोकतान्त्रिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
विगत ३५ वर्षमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण, समावेशी प्रतिनिधित्वको विस्तार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लगायतका राजनीतिक उपलब्धिहरू ऐतिहासिक महत्वका छन्।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ हेर्दा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। विद्युत् उत्पादन र पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। कुनै समय लोडसेडिङको मार खेपेको देश आज ऊर्जा उत्पादन र निर्यातको सम्भावनासम्म पुगेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा आएको क्रान्तिले नेपाललाई विश्वसँग जोडेको छ। मोबाइल फोन, इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिले गाउँ र सहरबीचको दूरी घटाएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ। महिलाहरू, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका समुदाय तथा अन्य वर्गको राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढेको छ।
स्थानीय तहको स्थापना र विकेन्द्रीकरणले राज्यलाई नागरिकको घरदैलो नजिक पुर्याएको छ। सूचना प्रविधिको विकासले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने आधार तयार गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ। लाखौं नेपालीले विदेशमा गरेको श्रमले परिवारको जीवनस्तर उकास्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिएको छ। तर यही यथार्थले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ—यदि लाखौं युवालाई आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिएको भए नेपालको उत्पादन, उद्योग र कृषि आज कति फरक अवस्थामा हुने थियो ? त्यसैले विप्रेषण उपलब्धि पनि हो, चेतावनी पनि।
यी उपलब्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा नकार्नु इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ। यदि ३५ वर्षमा केही भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने आजको नेपाल र २०४७ सालको नेपालबीचको अन्तरलाई कसरी व्याख्या गर्ने ?
तर उपलब्धिको सूची मात्र बनाएर इतिहासको मूल्यांकन पूरा हुँदैन। लोकतन्त्रसँगै जनताका अपेक्षा पनि बढेका थिए। राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन, रोजगारी र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आशा जनतामा थियो। तर धेरै क्षेत्रमा ती अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्।
राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, भ्रष्टाचारका घटनाहरू, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, विकास आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासले जनतामा निराशा बढाएको छ। ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढे पनि गुणस्तरबारे गम्भीर प्रश्नहरू कायम छन्। कृषि, उद्योग र उत्पादनमुखी क्षेत्र अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन सकेका छैनन्। राज्यका धेरै निकायप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ।
यसकारण ३५ वर्षको आलोचना पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक पनि होइन। जनताले परिवर्तनको प्रतिफल खोजेका छन्, केवल राजनीतिक नाराहरू होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता चुनाव सम्पन्न हुनुमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुमा हुन्छ। तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—के विगत ३५ वर्षका सबै समस्या एउटै पक्ष, एउटै दल वा एउटै पुस्ताको कारणले मात्र उत्पन्न भएका हुन् ?
राष्ट्र निर्माण केवल सक्षम राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि बलिया र उत्तरदायी संस्था, निष्पक्ष न्यायपालिका, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, जिम्मेवार निजी क्षेत्र, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिक समाज पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्। कुनै एक नेता वा दलको लोकप्रियताले मात्र सुशासन सुनिश्चित गर्न सक्दैन। जब संस्थाहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र नीतिगत रूपमा सबल हुन्छन्, तब सरकार परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक सेवा, विकासका योजना र कानुनको कार्यान्वयन निरन्तर अघि बढ्न सक्छन्। नेपालले अब व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिभन्दा संस्थामुखी शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ। किनकि दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि राष्ट्रको सफलता व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्थाको विश्वसनीयता, स्थायित्व र कार्यक्षमताले निर्धारण गर्छ।
लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनु वा सरकार परिवर्तन हुनुमै सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक मापन नागरिकले दैनिक जीवनमा कस्तो सेवा पाउँछन्, राज्यका निकायहरू कति पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी छन्, सार्वजनिक स्रोतको कति सदुपयोग हुन्छ र युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक अवसर पाउँछन् भन्ने आधारमा हुन्छ। लोकतन्त्रले अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि माग्छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भने नागरिकले पनि कानुनको सम्मान गर्ने, योग्य नेतृत्व छनोट गर्ने, सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक सबैले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे मात्र लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ, राष्ट्र निर्माणले दिगो गति लिन सक्छ र भविष्यका पुस्ताले समृद्ध, स्थिर तथा विश्वासिलो नेपालको अनुभूति गर्न सक्छन्। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको दायित्व कुनै एक दल, सरकार वा पुस्ताको मात्र होइन; सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
अहिले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदाउँदैछ। उनीहरूले विगतका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएका छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र असफल नीतिहरूमाथि प्रश्न उठ्नु आवश्यक छ। तर विगतको आलोचना मात्र भविष्यको कार्यक्रम हुन सक्दैन।
विगत ३५ वर्षका कमजोरीहरूलाई राजनीतिक नारा बनाएर लोकप्रियता हासिल गर्न सजिलो हुन्छ, तर राष्ट्र सञ्चालन केवल आलोचनाले सम्भव हुँदैन। जनताले अब दोष देखाउने होइन, समाधान दिने नेतृत्व खोजिरहेका छन्। यदि हरेक समस्याको उत्तरमा ‘३५ वर्ष’ भन्ने तर्क मात्र दोहोर्याइन्छ भने त्यो आफैंमा उत्तरदायित्वबाट उम्किने प्रयास ठहरिन सक्छ। शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएपछि विगतलाई दोष दिनुभन्दा वर्तमानको परिणाम देखाउनु आवश्यक हुन्छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो। उनीहरू पुराना दलभन्दा फरक भएको दाबी गर्छन् भने त्यो फरकपन व्यवहार, नीतिगत परिपक्वता, सुशासन र परिणाममार्फत प्रमाणित हुनुपर्छ। अन्यथा ‘नयाँ’ भन्ने विशेषण समयसँगै केवल चुनावी नारामा सीमित हुन सक्छ। राजनीतिक अनुभवलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र लोकप्रिय नारालाई मात्र पर्याप्त ठान्ने प्रवृत्तिले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
आज इतिहासले नयाँ नेतृत्वलाई पनि प्रश्न सोध्न थालेको छ—के उनीहरूले फरक परिणाम दिन सक्छन् ? के उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्न सक्छन् ? के उनीहरूले युवालाई देशमै अवसर दिन सक्छन् ? के उनीहरूले राज्यप्रति घट्दै गएको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छन् ?
विगत ३५ वर्षको समीक्षा गर्ने अधिकार नयाँ पुस्तासँग छ, तर अब जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा आएको छ। यदि परिवर्तनको आशा बोकेर आएका नयाँ शक्ति र नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्याए, पुरानै प्रवृत्तिमा अल्झिए र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेनन् भने त्यसलाई केवल एउटा सरकारको असफलता भनेर मात्र व्याख्या गर्न सकिने छैन। त्यो परिवर्तनको दाबी गरेको एउटा पुस्ताको परीक्षा असफल भएको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।
त्यसैले आजको आवश्यकता विगतलाई गाली गर्नु मात्र होइन, त्यसबाट सिक्नु पनि हो। ३५ वर्षको अवधिमा भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै कमजोरीहरूको सुधार गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। राष्ट्र निर्माण प्रतिशोध, निराशा वा अतिशयोक्तिपूर्ण दाबीबाट हुँदैन; त्यो आत्मसमीक्षा, इमानदार नेतृत्व, सक्षम संस्था र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
३५ वर्षलाई पूर्ण असफलता भन्न मिल्दैन, किनकि यस अवधिमा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर यसलाई पूर्ण सफलता भन्न पनि मिल्दैन, किनकि जनताको अपेक्षाअनुसारको सुशासन, समृद्धि र अवसर सिर्जना गर्न अझै धेरै काम बाँकी छ।
त्यसैले ३५ वर्षको बहसको निष्कर्ष दोषारोपण होइन, आत्ममूल्यांकन हुनुपर्छ। प्रश्न केवल “३५ वर्षमा के भयो ?” भन्ने मात्र होइन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो—“अबको ३५ वर्ष कस्तो बनाउने ?”
विगतको समीक्षा आवश्यक छ, तर भविष्य निर्माण अझ आवश्यक छ। राष्ट्रले अब दोषको राजनीति होइन, परिणामको राजनीति खोजिरहेको छ। इतिहासले विगतको हिसाब मात्र माग्दैन, भविष्यको जिम्मेवारी पनि सुम्पिन्छ। र त्यो जिम्मेवारी पुराना वा नयाँ, दुवै पुस्ताले समान रूपमा वहन गर्नुपर्छ।
किनकि अन्ततः नागरिकले भाषण होइन, परिणाम सम्झन्छ; नारा होइन, जीवनमा आएको परिवर्तन सम्झन्छ।
