– लोकेन्द्र श्रेष्ठ ‘ईश्वर’
सन् १९४७ को १५ अगस्टमा भारतले दुई शताब्दीको बेलायती औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाउँदै एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नयाँ युगको सुरुवात गर्यो। सन् २०२६ मा आइपुग्दा भारतले आफ्नो ८०औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछ, जुन केवल राष्ट्रिय पर्व मात्र होइन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय र राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक यात्राको स्मारक पनि हो। महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन, जवाहरलाल नेहरूको दूरदर्शी नेतृत्व, सरदार वल्लभभाई पटेलको संगठन क्षमता र असंख्य ज्ञात–अज्ञात स्वतन्त्रता सेनानीहरूको त्यागले आधुनिक भारतको जग तयार पार्यो। तर यो दिन भारतका लागि मात्र होइन, छिमेकी नेपालका लागि पनि विशेष अर्थ बोकेको छ—यसले हामीलाई आफ्नै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र छिमेकी सम्बन्धको दिशाबारे गम्भीर आत्ममन्थन गर्न प्रेरित गर्छ। स्वतन्त्रता केवल उपनिवेशवादको अन्त्य होइन, निर्भरताका नयाँ स्वरूपहरूबाट मुक्त हुने सतत प्रक्रिया पनि हो, र यस दृष्टिले १५ अगस्टले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई इतिहास, वर्तमान र भविष्यको त्रिकाल दृष्टिबाट पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
स्वतन्त्रतापछिको सात दशकमा भारतले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै विविध भाषा, संस्कृति, धर्म र जातीय पहिचानबीच राष्ट्रिय एकताको अभ्यास गरेको छ। विज्ञान, सूचना प्रविधि, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र कूटनीतिका क्षेत्रमा भारतले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकको रूपमा स्थापित भएको छ। दक्षिण एसियाको रणनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा भारतको बढ्दो भूमिकाले यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको ऐतिहासिक अवसरसमेत बनाएको छ। नेपालका लागि भने यो दिन छिमेकी राष्ट्रलाई शुभकामना दिने मात्र होइन, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने र भविष्यको साझेदारीको खाका कोर्ने अवसर पनि हो। नेपाल–भारत सम्बन्ध कुनै एक सन्धि, सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको उपज होइन; यसको आधार हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, संस्कृति, धर्म, व्यापार र जनस्तरीय सम्पर्कमा गहिरोसँग जोडिएको छ, जसले यस सम्बन्धलाई दक्षिण एसियाका अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धभन्दा भिन्न, व्यापक र बहुआयामिक बनाएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक–सांस्कृतिक जग अत्यन्तै गहिरो छ। हिमालदेखि गङ्गाको मैदानसम्म फैलिएको सभ्यताले दुई देशलाई प्राकृतिक रूपमा जोडेको छ। जनकपुर र अयोध्याको सम्बन्ध राम–सीताको वैवाहिक प्रसङ्गसँग गाँसिएको छ भने लुम्बिनी र बोधगया बौद्ध आस्थाका दुई प्रमुख केन्द्र हुन्। पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथले हिन्दू आस्थाका महत्त्वपूर्ण धरोहरलाई जोड्छन्, र मुक्तिनाथ, कुशीनगर, प्रयागराज, गोरखनाथ परम्परा र मिथिला सभ्यताले यो आध्यात्मिक सम्बन्धलाई निरन्तर सुदृढ बनाएका छन्। दशैँ, तिहार, छठ, होली, बुद्ध जयन्ती र रामनवमीजस्ता पर्वहरूले सीमाभन्दा माथि उठेर सांस्कृतिक आत्मीयताको अनुभूति गराउँछन्, र विवाह, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक यात्रा तथा सामाजिक सम्पर्कले दुई देशका नागरिकलाई आत्मीय सम्बन्धमा बाँधेका छन्। करिब १,८५० किलोमिटर लामो खुला सीमाले जनस्तरको सम्पर्कलाई विशेष बनाएको छ—लाखौँ नेपाली भारतमा अध्ययन, रोजगारी र व्यापारमा संलग्न छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नागरिक नेपालमा धार्मिक, व्यावसायिक र पर्यटन गतिविधिमा सहभागी हुन्छन्। तर यहाँ एउटा बौद्धिक प्रश्न उठ्छ—के सांस्कृतिक आत्मीयता स्वतः राजनीतिक सहमतिमा रूपान्तरण हुन्छ? इतिहासले देखाउँछ कि संस्कृतिको निकटताले राज्यका हितहरू आफैँ पङ्क्तिबद्ध हुँदैनन्। खुला सीमाले जनस्तरको सम्पर्कलाई सहज बनाए पनि अनियन्त्रित आवागमन, सुरक्षा चासो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सीमावर्ती समुदायको उपेक्षाजस्ता जटिलताहरू पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसैले सांस्कृतिक पूँजीलाई केवल भावनात्मक सम्बन्धमा सीमित नराखी संस्थागत संवाद, संयुक्त सांस्कृतिक कोष र सीमापार शैक्षिक–अनुसन्धान आदानप्रदानमार्फत व्यावहारिक साझेदारीमा बदल्नु २१औँ शताब्दीको आवश्यकता हो।
आर्थिक सहकार्य यस सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो। भौगोलिक निकटता, खुला सीमा र पारस्परिक निर्भरताले दुवै देशलाई स्वाभाविक आर्थिक साझेदार बनाएको छ। नेपालको कुल विदेशी व्यापारको करिब ६५% भारतसँग जोडिएको छ, तर संरचनागत असन्तुलन—नेपालबाट कच्चा कृषि र ऊर्जा स्रोतको निर्यात र भारतबाट तयारी वस्तुको आयात—स्पष्ट देखिन्छ। यसको समाधान औपचारिक व्यापार नियममा मात्र होइन, नेपाली उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण, भन्सार प्रक्रियाको डिजिटलाइजेसन र भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्थामा केन्द्रित हुनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रले भने यस सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएको छ—हाल नेपालले भारतलाई वार्षिक करिब ४००–५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ, र सन् २०३५ सम्म १०,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ। तर यसका लागि सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, विद्युत् मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति सुनिश्चितताजस्ता प्राविधिक–व्यावसायिक पक्षलाई दीर्घकालीन नीति र संयुक्त ऊर्जा प्राधिकरणमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। पूर्वाधारतर्फ मोतिहारी–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, रक्सौल–काठमाडौं रेल सेवा र एकीकृत जाँच चौकीले व्यापार सहजीकरण गरे पनि यसको प्रभाव सीमावर्ती स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगार सिर्जना र दिगोपनको मापदण्डमा मूल्यांकन गर्न बाँकी छ। पर्यटनमा रामायण सर्किट वा बौद्ध सर्किटजस्ता संयुक्त मार्गले धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्छ, तर यसका लागि भिसा सहजीकरण, मानकीकृत सेवा र संयुक्त प्रवर्द्धन रणनीतिको संस्थागत ढाँचा अनिवार्य छ। पर्यटनलाई आस्थामा मात्र आधारित नराखी इको–टुरिजम, साहसिक पर्यटन र डिजिटल नोम्याडतर्फ विविधीकरण गर्दा दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रविधि र डिजिटल नवप्रवर्तनमा पनि संयुक्त अनुसन्धान, विद्यार्थी आदानप्रदान र स्टार्टअप इन्क्युबेसनले नयाँ पुस्तालाई सम्बन्धको मूल्यांकर्ता बनाउन सक्छ—सम्बन्ध विगतको गौरवमा टिकिरहँदैन, नयाँ पुस्ताले त्यसमा आफ्नो भविष्य देख्न सके मात्र यो दीर्घकालीन रूपमा बलियो रहन्छ।
तर निकट सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूबीच चुनौती नआउने होइन। सीमा अतिक्रमण, व्यापार घाटा, नदीको पानी बाँडफाँड, पारवहन अधिकार र समय–समयमा देखिने राजनीतिक मतभेदले सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँछन्। यी चुनौतीलाई केवल असहमतिको रूपमा हेर्नुभन्दा संरचनात्मक कमजोरीका सूचक मान्नुपर्छ, जसले दुवै पक्षको कूटनीतिक परिपक्वता, संस्थागत क्षमता र जनअपेक्षा व्यवस्थापनको परीक्षण गर्छ। सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक प्रमाण, संयुक्त प्राविधिक सर्वेक्षण र उच्चस्तरीय संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा माथि उठेर—यहाँ ढिलो समाधान भन्दा संवादको निरन्तरता नै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने विश्वासको क्षति मर्मत गर्न समयभन्दा बढी इच्छाशक्ति चाहिन्छ। व्यापार असन्तुलनको मूलमा नेपालको उत्पादन क्षमताको सीमा र भारतीय बजारको गैर–भन्सार अवरोध दुवै छन्, जसको समाधानका लागि नेपाली वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड, भन्सार सहजीकरण र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्राथमिकता दिने विशेष व्यापार व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसैगरी नदी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन ऊर्जा–सिँचाइ–बाढी नियन्त्रणको समग्र योजना आवश्यक छ, जसका लागि नेपालको जलस्रोत विज्ञ र भारतको प्राविधिक सहयोगबीच अनुसन्धान–आधारित संयुक्त कार्यदल अपरिहार्य छ। यी चुनौतीको सामना गर्न समस्यामुखी कूटनीतिभन्दा अवसरमुखी दृष्टिकोण उपयुक्त हुन्छ—अर्थात् प्रत्येक विवादलाई साझा पूर्वाधार, संयुक्त लगानी र दीर्घकालीन साझेदारीमा पुनःसंरचना गर्ने। जसरी ऊर्जा व्यापारले सीमा विवादलाई गौण बनाउन सक्छ, त्यसैगरी संयुक्त जलविद्युत् आयोजना, कृषि प्रशोधन उद्योग वा सूचना प्रविधि हबले अन्य विवादलाई पृष्ठभूमिमा धकेल्न सक्छ।
दक्षिण एसियाको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न बाध्य बनाएको छ। हिन्द–प्रशान्त रणनीति, आपूर्ति शृङ्खलाको पुनर्संरचना, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा सुरक्षाजस्ता विषयले क्षेत्रीय सहकार्यको परिभाषा फेरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र–सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै सबै मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालको विकास आकांक्षा, संवेदनशीलता र स्वाभिमानलाई सम्मान गर्दै विश्वासमा आधारित साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउनु आवश्यक छ—किनभने असल छिमेकी सम्बन्ध त्यही हो, जहाँ ठूलो वा सानोको मानसिकताभन्दा माथि उठेर एकअर्काको सार्वभौम अस्तित्वलाई सम्मान गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक शक्ति सरकारहरूमा मात्र सीमित छैन, यो जनस्तरको आत्मीयता, साझा चेतना र सांस्कृतिक सहअस्तित्वमा निहित छ। राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ, तर लाखौँ परिवार, धार्मिक विश्वास र सामाजिक सम्पर्कले यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्—यही जनविश्वास नै दुई देशको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक पुँजी हो। यसलाई थप मजबुत बनाउन नयाँ पुस्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ—शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा युवा केन्द्रित संयुक्त कार्यक्रमले सम्बन्धलाई आधुनिक र दिगो बनाउन सक्छ। सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि सम्बन्धलाई सकारात्मक, तथ्यपरक र भविष्यमुखी दृष्टिले हेर्नुपर्छ—गलत बुझाइ र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर साझा हितलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र यो सम्बन्ध बलियो बन्न सक्छ।
अन्त्यमा, १५ अगस्ट भारतको स्वतन्त्रता दिवस हो, तर नेपालका लागि यो आत्ममन्थनको दिन पनि हो—छिमेकी सम्बन्ध केवल भूगोलको बाध्यता होइन, अवसरको साझेदारी हो। इतिहासले जोडेको, संस्कृतिले नजिक ल्याएको, जनसम्बन्धले आत्मीय बनाएको यो सम्बन्धलाई अब विगतको उपलब्धि वा चुनौतीको चश्माले मात्र होइन, आगामी पुस्ताको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। समानता, सम्मान, विश्वास र साझा समृद्धिको आधारमा अघि बढ्न सके यो सम्बन्ध दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र सहकार्यको अझ सशक्त उदाहरण बन्न सक्छ। नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौम हित जोगाउँदै भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ; भारतले पनि नेपालको संवेदनशीलता र राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्मान गर्दै साझेदारीको हात अझ मजबुत बनाउनुपर्छ। पारस्परिक सम्मानले मित्रतालाई निर्भरता होइन, समान हितमा आधारित साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नेछ। स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ केवल आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नु होइन, सहकार्यका माध्यमबाट साझा समृद्धिको बाटो निर्माण गर्नु पनि हो—र १५ अगस्टको सन्देश यही हो—राष्ट्रहरू बलियो तब बन्छन्, जब उनीहरू आफ्नो स्वाभिमान जोगाउँदै मित्रता, विश्वास र सहकार्यको हात अघि बढाउँछन्।
