खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले थालेको वैकल्पिक वितरण प्रणालीले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बजारमा थप अन्योल सिर्जना गरेको ग्यास व्यवसायी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन्। नियमित रूपमा ग्यास वितरण गर्दै आएका डिलरलाई पर्याप्त सिलिन्डर उपलब्ध नगराई निगम तथा प्रशासनको पहलमा विभिन्न स्थानबाट छुट्टै बिक्री सुरु गरिएपछि घरनजिकैको वितरण प्रणाली कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले उपभोक्ता ग्यासका लागि टाढाटाढा पुगेर घन्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन्। कतिपय बिक्री केन्द्रमा लामो समय कुरेपछि पनि ग्यास नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ नियमित रूपमा उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएका स्थानीय डिलर तथा खुद्रा बिक्रेता आफैंसँग पर्याप्त सिलिन्डर नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले सरकारलाई तत्काल नियमित वितरण प्रणालीमै फर्किन आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बिक्रेतामार्फत बिक्री नगरी उद्योग तथा छुट्टाछुट्टै बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्ने निर्णयले अभाव थप जटिल बनाएको बताएका छन्।
उनका अनुसार उपभोक्ताको घरसम्म ग्यास पुर्याउने अन्तिम संयन्त्र डिलर र खुद्रा बिक्रेता हुन्। तर अहिले त्यही संयन्त्रमा पर्याप्त ग्यास नपुग्दा उपभोक्ता कहाँ जाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ।
‘अभाव’को सन्देशले बढायो माग
व्यवसायीका अनुसार अहिलेको संकट केवल आपूर्ति घट्नुको परिणाम होइन, अभावको त्रासले माग एकैपटक बढ्दा समस्या थप गम्भीर बनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी समस्या र सम्भावित अभावबारे सार्वजनिक रूपमा चर्चा हुन थालेपछि उपभोक्तामा ‘अब ग्यास पाइँदैन’ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष अर्यालका अनुसार नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्छ। तर पछिल्लो समय औसतमा करिब ३५ हजार मेट्रिक टन मात्र आयात भएको दाबी उनले गरेका छन्। उनका अनुसार ७.१ किलोका सिलिन्डर बिक्री भएको करिब चार महिनाको अवधिमा मात्रै करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको छ।
आपूर्ति घटेको समयमा अभावको हल्ला फैलिँदा उपभोक्ताले नियमित आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सुरक्षित राख्न खोजे। यसले बजारमा वास्तविक मागभन्दा मनोवैज्ञानिक माग बढाएको व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर रहेको दाबी पनि व्यवसायीको छ। करिब एक करोड सिलिन्डर आवश्यक पर्ने बजारमा १ करोड ८० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर रहेको अर्यालले बताए। विगतको नाकाबन्दीका बेला ल्याइएका ७.१ किलोका सिलिन्डर र पछिल्लो समय नयाँ सिलिन्डरको बिक्री जारी रहँदा सिलिन्डरको संख्या बढेको उनको भनाइ छ। ग्यासको नियमित वितरण प्रणालीमा डिलरको भूमिका उपभोक्ताको घरसम्म सिलिन्डर पुर्याउने मात्र होइन, स्थानीय मागको व्यवस्थापन गर्नु पनि हो। कुन परिवारले नियमित ग्यास प्रयोग गर्छ, कसले हालै सिलिन्डर लगेको छ र कसलाई तत्काल आवश्यक छ भन्ने जानकारी स्थानीय बिक्रेतासँग हुने व्यवसायी बताउँछन्।
‘छुट्टै बिक्री केन्द्रले समस्या बल्झायो’
सुलभ वितरणका लागि भन्दै आयल निगमको टेकु परिसर, पशुसेवा शाखा बुढानीलकण्ठ, नयाँ बजारको जुडोहल परिसर, तारकेश्वर नगरपालिका परिसर, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालय र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलगायत विभिन्न स्थानबाट ग्यास बिक्री गरिएको छ।
ती स्थानमा सम्बन्धित क्षेत्रका डिलरको नामबाट ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि नियमित वितरण चक्रभन्दा बाहिर गएर बिक्री गर्दा स्थानीय डिलरले पाउने ग्यासको मात्रा घटेको व्यवसायीको तर्क छ।
ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र थापाले पनि सरकारी वितरण शैलीले समस्या समाधानभन्दा थप जटिल बनाएको बताए। उनका अनुसार नियमित आपूर्ति गरिरहेका डिलरलाई नै पर्याप्त ग्यास उपलब्ध गराएर उपभोक्तालाई स्थानीय स्तरबाट वितरण गर्न सके अहिलेको भीड र अन्योल धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले पनि सरकारको अहिलेको शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार एक सिलिन्डर ग्यासका लागि उपभोक्ताले चारदेखि ६ घन्टासम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आफैंमा वितरण प्रणालीको कमजोरी हो।
दूरदराजका बिक्री केन्द्रमा पुग्दा यातायात तथा अन्य खर्चसमेत थपिने भएकाले कतिपय उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डरका लागि २–३ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको उनले बताए। यसको सबैभन्दा ठूलो असर वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारमा परेको उनको भनाइ छ।
नागरिक परिचयपत्रको झन्झटले थप त्रास
कतिपय बिक्री केन्द्रमा ग्यास लिन जाँदा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसमेत मागिन थालेपछि उपभोक्तामा थप अन्योल देखिएको छ। सीमित ग्यासलाई व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न विवरण राख्नु आवश्यक भए पनि प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
तिमिल्सेनाले सरकारले नयाँ वितरण संयन्त्र खडा गर्नुभन्दा पहिलेबाटै रहेको डिलर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। डिलरले कसलाई कति ग्यास बिक्री गर्यो भन्ने अभिलेख राख्न लगाएर दोहोरो खरिद रोक्न सकिने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार अहिलेको समस्या उपभोक्ताले बढी ग्यास राखेकै कारण मात्र सिर्जना भएको भनेर नागरिकलाई दोष दिनु उचित हुँदैन। आपूर्ति घटेको अवस्थामा आयात बढाउने, वितरण संयन्त्र सुधार गर्ने र उपभोक्तालाई सही सूचना दिने काम सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निगम भन्छ-आपत्कालीन व्यवस्थापन हो
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सिए नागेन्द्र शाहले भने विभिन्न स्थानबाट ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आग्रह तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि वैकल्पिक बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार तत्काल ग्यास आवश्यक परेका उपभोक्तालाई राहत दिन वैकल्पिक केन्द्र उपयोगी भएको छ। तर नियमित अवस्थामा ग्यास वितरणको मुख्य माध्यम डिलर नै रहेको र अधिकांश बिक्री डिलरबाटै भइरहेको उनले स्पष्ट पारे। तर व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको प्रश्न भने अहिलेको अस्थायी उपायले नियमित प्रणालीलाई कमजोर त बनाएको छैन भन्नेमा केन्द्रित छ।
अबको समाधानका रूपमा सरोकारवालाले दुई विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्प-हिलो, ग्यासको आयात तत्काल बढाउने र दोस्रो, घरनजिकैको डिलरलाई पर्याप्त तथा पारदर्शी रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने। डिलरले बिक्री गरेको प्रत्येक सिलिन्डरको विवरण डिजिटल वा व्यवस्थित अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था गर्न सके वितरणमा हुने अनियमितता र दोहोरो खरिदसमेत नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
ग्यास अभावको संकटले एउटा कुरा भने स्पष्ट पारेको छ—आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक बिक्री केन्द्र आवश्यक पर्न सक्छन्, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थापित वितरण प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। आपूर्ति घट्दा उपभोक्तालाई त्रसित बनाउनेभन्दा वास्तविक अवस्था, उपलब्धता र वितरणबारे स्पष्ट सूचना दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती ग्यास कहाँ बेच्ने भन्नेभन्दा पनि उपलब्ध ग्यासलाई कसरी न्यायोचित, पारदर्शी र घरनजिकैका उपभोक्तासम्म पुर्याउने भन्ने हो। राज्य, उद्योग, डिलर र उपभोक्ताबीचको समन्वय बलियो बनाउन नसके अस्थायी बिक्री केन्द्र थपिँदै गए पनि ग्यासको लाइन र अभावको समस्या तत्काल हट्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
