नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यमध्ये एक मानिने मलेसियाले हालै लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ। मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये केवल २५ वटालाई मात्र ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत गरिएपछि व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मलेसियामा रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार ती २५ कम्पनीमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। नेपालमा हाल करिब एक हजार दुई सय वैधानिक म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन्। यसअघि ती सबै कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मलेसियाका लागि श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ सूचीकरणपछि बाँकी अधिकांश व्यवसायी मलेसिया रोजगारी बजारबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यापक विरोध सुरु भएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको सबैभन्दा आकर्षक श्रम गन्तव्यमध्ये एक हो। प्रत्येक महिना करिब १२ हजारदेखि १४ हजारसम्म नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीमित कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा फेरि सिन्डिकेट प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा बढाएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सीमित कम्पनीलाई विशेष पहुँच दिइनु अनुचित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट वैधानिक रूपमा अनुमति प्राप्त करिब १,२०० कम्पनी सञ्चालनमा रहँदा केवल २५ कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको मूल मर्मविपरीत हो। यस्तो व्यवस्थाले सीमित व्यवसायीको नियन्त्रण बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
खत्रीका अनुसार विगतमा सबै म्यानपावर कम्पनीले समान रूपमा पहुँच पाएको प्रणालीमा एकाएक सीमित कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गर्नु शंकास्पद विषय हो। यदि यो व्यवस्था फिर्ता नभए व्यवसायीहरू आन्दोलनमा समेत जान बाध्य हुन सक्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सीमित संस्थाको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि यो विषयलाई नयाँ घटनाका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित सिन्डिकेटको प्रयास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। उनले केही वर्षअघिदेखि विभिन्न माध्यमबाट सीमित कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने संरचना निर्माण गर्ने प्रयास हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।
भण्डारीका अनुसार लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सक्रिय र कानुनी रूपमा स्थापित कम्पनीलाई समेत अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन। उनका अनुसार यदि सीमित कम्पनीले मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच पाउने व्यवस्था कायम भयो भने प्रतिस्पर्धा कमजोर हुनेछ, सेवा शुल्क बढ्न सक्छ, श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन सक्छ र समग्र प्रणाली केही व्यवसायीको नियन्त्रणमा जान सक्छ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको हितभन्दा पनि सीमित व्यावसायिक समूहको हितलाई प्राथमिकता दिने भएकाले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिस्पर्धा घटेपछि सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने र श्रमिकले उचित सेवा नपाउने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।
यो विवादको जरो भने गत वर्ष मलेसियाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे मापदण्डसँग जोडिएको देखिन्छ। मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा म्यानमारलगायत श्रमिक स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि विशेष योग्यता र मापदण्ड तय गर्दै ती पूरा गर्ने कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउन दिने योजना अघि सारेको थियो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सन् २०२५ नोभेम्बर १५ भित्र ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूको विवरण पठाउन सम्बन्धित मुलुकलाई अनुरोध गरेको थियो। प्रस्तावित मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षदेखि इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, पछिल्ला तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक विदेश पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने तथा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसैगरी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको स्थायी कार्यालय तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, वैध इजाजतपत्र तथा कानुनी सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, नैतिक आचरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट कम्तीमा पाँच वटा लिखित प्रशंसापत्र ल्याउनुपर्ने शर्त पनि राखिएको थियो।
यसबाहेक आफ्नै प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र सञ्चालन गरेको, श्रमिकका लागि आवासीय सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने प्रावधान समेत समावेश गरिएको थियो। ती मापदण्ड सार्वजनिक भएपछि नेपालका व्यवसायीहरूले यसले सीमित ठूला कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र साना तथा मध्यमस्तरका वैधानिक व्यवसायीलाई बजारबाट बाहिर धकेल्ने बताएका थिए।
त्यतिबेला नेपाल सरकारले पनि उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो। सरकारको धारणा थियो कि यस्ता मापदण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा समाप्त पार्न सक्छ र सिन्डिकेटलाई संस्थागत रूप दिन सक्छ। त्यसैले नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो आपत्ति औपचारिक रूपमा मलेसिया सरकारसमक्ष राखेको थियो।
हाल २५ कम्पनी मात्र सूचीकृत गरिएपछि नेपाल सरकार पुनः सक्रिय भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै मलेसियाको कदमबारे स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग छलफल गरी यस निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी मागिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता तथा स्थापित कूटनीतिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि नयाँ व्यवस्था एकतर्फी रूपमा लागू गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ। नेपालले मलेसिया रोजगारी व्यवस्थापनमा हुने कुनै पनि परिवर्तन दुई देशबीचको सहमति र संयुक्त प्राविधिक समितिको छलफलपछि मात्र लागू हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्राचार समेत गरिसकेको छ। नेपालले हाल कायम प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ प्रक्रिया लागू गर्नुअघि द्विपक्षीय सहमति आवश्यक पर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सूचीमा परेका कम्पनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। संघले समग्र प्रक्रियाबारे थप अध्ययन गरी आवश्यक परे कानुनी तथा आन्दोलनात्मक कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।
मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित सिन्डिकेट विवाद भने नयाँ होइन। विगतमा भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, जैविक तथ्यांक संकलन, सुरक्षा जाँच तथा श्रमिक भर्नासम्बन्धी विभिन्न चरणमा पनि यस्ता विवादहरू उठ्दै आएका छन्। प्रत्येक पटक सीमित संस्था वा कम्पनीलाई विशेष अधिकार दिने प्रयास भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
मलेसियाले छनोट गरेका कम्पनीहरु
ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालि
एक्सेस पार्टनर्स प्रालि
ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल प्रालि,
ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेज प्रालि,
बीएम ओभरसिज प्रालि,
इन्डो अरेब म्यानपावर प्रालि,
लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिस,
नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी प्रालि,
फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रालि,
द रिभर ओभरसिज प्रालि,
एएनएस एसोसिएट्स प्रालि,
अल–हयात म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रालि,
एअर स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्सेस,
डेलिभरेबल ओभरसिज प्रालि,
डी स्क्वायर्ड ग्रुप,
डीडी ह्युमन रिसोर्सेस ग्रुप प्रालि
प्यारामाउन्ट इम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि
एसिया लिंक सर्भिसेज प्रालि,
मनटाज ओभरसिज प्रालि,
नेपाल एचआर सोलुसन प्रालि,
स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेज,
सामयोग ओभरसिज प्रालि,
ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेज प्रालि,
वाइड स्पेस इन्टरनेसनल,
ख्वाइ रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज प्रालि,
