नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई संघीय शासन प्रणालीअनुसार पुनःसंरचना गर्दै आधुनिक, पारदर्शी र दिगो व्यवस्थापनतर्फ लैजान सरकारले अघि सारेको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि संसदमा व्यापक चासो देखिएको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले ३५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसले थप गहन बहसको विषय बनेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक १४ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो। त्यसयता विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे आफ्नो धारणा राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अब प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने तयारी गरेको छ।
सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले “खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समितिमा पुगेपछि विधेयकका प्रत्येक दफामाथि विस्तृत छलफल हुनेछ र सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि पनि विचार गरिनेछ।
सरकारले यो विधेयक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न ल्याएको जनाएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ संघीय शासन प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिको कानुन भएकाले वर्तमान संवैधानिक संरचनासँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने निष्कर्ष सरकारको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार पुरानो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। साथै, आधुनिक खनिज प्रशासन, वातावरणीय उत्तरदायित्व, रणनीतिक खनिज व्यवस्थापन, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा लगानी प्रवर्द्धनका नयाँ आवश्यकताहरू पनि त्यसमा पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनन्। यही कारणले पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याइएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा कुल ६३ वटा दफा समावेश गरिएका छन्। ती दफामार्फत खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण, उत्खनन, व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा नियमनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ। सरकारले विशेष गरी खनिज स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीय संरचनाअनुसार अधिकारको स्पष्ट विभाजन हो। नेपालको संविधानले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, ती अधिकारको कार्यान्वयन र समन्वयका लागि आवश्यक कानुनी स्पष्टता अभाव रहेको भन्दै नयाँ विधेयकले तीनै तहका सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ।
विधेयकमा साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज र रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष महत्वका खनिज पदार्थको संरक्षण, उपयोग र नियमनका लागि कडा कानुनी प्रबन्ध राखिएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग सम्बन्धित खनिज स्रोतहरूको उपयोगमा विशेष सावधानी अपनाउने सरकारको नीति झल्काउँछ।
त्यसैगरी, रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खोज, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रयोगलाई विशेष नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यस्ता खनिज पदार्थको प्रयोगले वातावरण, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले विशेष कानुनी निगरानी आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ।
विधेयकले वातावरणीय संरक्षणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। खनिज उत्खननका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भू–क्षय, पहिरो, प्रदूषण तथा अन्य वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन्। खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनःस्थापना योजना तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका उपाय अनिवार्य बनाउने अवधारणा विधेयकमा समावेश छ।
यसबाहेक, खनिज क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पनि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिएको छ। सरकारले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी खनिज क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालमा रहेका विभिन्न खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन र व्यावसायिक उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भौगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई पनि विधेयकले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। भूगर्भीय अध्ययनलाई सुदृढ गर्दै प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलनका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले गैरकानुनी उत्खनन तथा खनिज पदार्थको अवैध कारोबार नियन्त्रणलाई पनि विधेयकको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। अवैध उत्खनन र चोरी निकासीका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको तथा वातावरणीय क्षति समेत भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध कडा कारबाही र सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
विधेयकको मूल अवधारणा आठ प्रमुख उद्देश्यमा आधारित रहेको छ। यसमा खनिज स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग, संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँट, पारदर्शी अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रिया, रणनीतिक खनिजको विशेष संरक्षण, वातावरणीय दायित्व, लगानी प्रवर्द्धन, वैज्ञानिक अनुसन्धानको सुदृढीकरण तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणलाई समेटिएको छ।
अब संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलले विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। सांसदहरूले दर्ता गराएका ३५ समूहका संशोधन प्रस्तावमाथि हुने बहसले खानी तथा खनिज क्षेत्रको भावी नीति, व्यवस्थापन र विकासको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय नेपालको आवश्यकता, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने यो विधेयक खनिज क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिएको छ।
