सरकारले आगामी उखु उत्पादन तथा खरिद सिजनका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। किसानलाई उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका विभिन्न जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेको हो।
कृषि विभागका अनुसार उखु उत्पादन हुने ११ जिल्लामा स्थलगत रूपमा पुगेर किसानको उत्पादन लागत, श्रम खर्च, मल–बीउ, सिँचाइ, ढुवानी तथा अन्य व्यवस्थापनमा हुने वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन गरिँदैछ। विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जनाएको छ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार विगतका वर्षमा भएको खर्चलाई मात्र आधार नबनाई यस वर्ष उत्पादन तथा ढुवानीलगायतका लागतमा भएको परिवर्तनसमेत अध्ययन गरिनेछ। स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि प्रस्ताव तयार गरिने उनले बताए।
सञ्जेलका अनुसार विभागले तयार गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन थप छलफल र आवश्यक प्रक्रियाका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि किसानले पाउने न्यूनतम खरिद मूल्य तथा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबारे आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण हुने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न तथा बजार मूल्यमा आउने उतारचढावबाट हुने जोखिम कम गर्न विभिन्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यले किसानलाई उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। त्यसबाहेक सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार किसानले उखु बिक्री गर्दा उद्योगबाट प्राप्त गर्ने मूल्यसँगै सरकारी अनुदानसमेत पाउने व्यवस्था थियो।
उखु किसानले भने उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको भन्दै समयअनुसार समर्थन मूल्य र सरकारी अनुदान बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। मल, मजदुरी, सिँचाइ, कृषि उपकरण, विद्युत् तथा ढुवानीको लागत बढ्दा उखु उत्पादन महँगो हुँदै गएको किसानहरूको गुनासो छ।
उखु उत्पादनमा देखिने अर्को प्रमुख समस्या उद्योगबाट भुक्तानीमा हुने ढिलाइ हो। किसानले समयमै उखुको मूल्य तथा अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले समर्थन मूल्य निर्धारणसँगै उखु खरिद, तौल, भुक्तानी र अनुदान वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
