सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका तीन नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेका उनीहरूलाई बालसुधार गृहमा पठाउने सुर्खेत जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतका यसअघिका आदेश सर्वोच्चले बदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (ध), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई बाबु, आमा वा परिवारका जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा लगाएर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै तीनै नाबालकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले १७ चैत २०८२ मा थुनछेक आदेश जारी गर्दै तीनै नाबालकलाई बालसुधार गृह पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले २४ वैशाख २०८३ मा जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि तीन नाबालकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
सर्वोच्चले उपलब्ध प्रमाण, अनुसन्धानका क्रममा देखिएको घटनाक्रम तथा नाबालकहरूले दिएको बयानको विश्लेषण गर्दै उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार तीनै नाबालकले प्रहरी तथा अदालतसमक्ष दिएको बयानमा आफूमाथि लागेको आरोप पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका वीरेन्द्रनगर (प) ले समेत ती तीन नाबालक घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पोल नगरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको प्राविधिक विश्लेषण, फोन संवाद भएको समय तथा ट्राफिक कार्यालय, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका सीसीटीभी फुटेजलाई पनि सर्वोच्चले प्रमाणका रूपमा अध्ययन गरेको छ।
उक्त प्रमाणहरूको समग्र विश्लेषणबाट ती तीन नाबालक घटना घटिसकेपछि र पीडित बेहोस अवस्थामा पुगेपछि उद्धार तथा सहयोगका लागि मात्र घटनास्थलमा पुगेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। यही आधारमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा नै राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले ठहर गरेको हो।
यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशसँगै तीन नाबालकविरुद्धको मुद्दा भने अन्त्य भएको छैन। उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाए पनि मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया जारी रहनेछ। अदालतले आवश्यक ठानेका बेला अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने र अदालतको पूर्वअनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउने सर्तसमेत तोकेको छ।
इनिशा २३ फागुन २०८२ मा बिहान ट्युसन पढ्न घरबाट निस्किएकी थिइन्। गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोली स्थायी घर भई परिवारसँग वीरेन्द्रनगर–१ मा बस्दै आएकी उनी बिहान करिब ९ बजे वीरेन्द्रनगर–४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्।
स्थानीय तथा परिवारजनको सहयोगमा उनलाई तत्काल प्रदेश अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर, चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। घटनापछि प्रहरीले सोही दिन इनिशाका प्रेमी भनिएका १६ वर्षीय नाबालक वीरेन्द्रनगर (प) लाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा प्रहरीले थप तीन नाबालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
इनिशालाई जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको अभियोगसम्बन्धी मुद्दा हाल सुर्खेत जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तीन नाबालकलाई बालसुधार गृहबाट अभिभावकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरे पनि घटनासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।
